चंडीगढ़. राज्य सरकार और राज्यपाल के विवादों के बाद पंजाब सरकार अब बजट सत्र पर फोकस कर रही है. मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद बजट सेशन की तैयारी शुरू कर दी है. मंत्री बजट के लिए मंथन करने में जुट गए हैं. मान सरकार 10 मार्च को बजट पेश करेगी. उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान पंजाब सरकार राज्य की महिला-युवतियों के बैंक खातों में 1-1 हजार रुपए जमा कराने के अपने वादे को भी पूरा कर सकती है.
सीएम भगवंत मान अगले सालों के लिए इस बार के बजट सेशन को अहम मान रहे हैं. पंजाब के राज्यपाल बीएल पुरोहित द्वारा पंजाब सरकार को 3 मार्च के बजट सेशन की मंजूरी नहीं देने के विरोध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी. सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधानसभा सत्र में देरी नहीं की जा सकती. पंजाब सरकार को भी गवर्नर को जानकारी देने को बाध्य बताया.
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