Home » नौकरशाही

अभी-अभी : संविलियन को लेकर मुख्यमंत्री ने ट्विटर में कर दी ये अहम घोषणा, इधर संविलियन के लिए मांग पत्र लिखने में ही लगे हैं शिक्षाकर्मी
नौकरशाही

रायपुर. संविलियन को लेकर मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने अभी-अभी ट्विटर में एक अहम बात कही है. मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर ये लिखा है कि ‘मैं सभी शिक्षाकर्मी भाइयों-बहनों से कहना चाहता हूं कि आपके भविष्य को ध्यान में रखकर हमने एक हाई-पॉवर कमिटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता चीफ-सेक्रेटरी कर रहे हैं. आप धैर्य रखें, आपकी प्रतीक्षा का परिणाम आपके हित में होगा.’

हालाँकि मुख्यमंत्री ने बीते दिनों मीडिया के समक्ष संविलियन को लेकर पहले ही सकारात्मक जवाब दे चुके हैं. मगर आज मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने अपने ट्विटर एकाउंट पर संविलियन मामले में पोस्ट कर सबको चौंका दिया है. इधर प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को शायद इसकी जानकारी ही नहीं है. तभी तो शिक्षाकर्मियों ने आज ही अभी-अभी मीडिया को एक विज्ञप्ति जारी कर संविलियन की मांग को लेकर कुछ अहम सुझाव भेजें हैं.

शिक्षाकर्मी के प्रांतीय नेताओं ने कहा है कि मप्र में शिक्षाकर्मियों के संविलियन के बाद अब छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मियों को भी शीघ्र संविलियन होने का बेसब्री से इंतजार है. मप्र के संविलियन मॉडल का अध्ययन करने के बाद छग के प्रमुख शिक्षाकर्मी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के प्रदेश संचालक वीरेंद्र दुबे ने कहा कि छग की स्थिति मप्र से बेहतर है. छ.ग. में संविलियन के लिए मप्र से बेहतर मॉडल अपनाया जा सकता है. जिसमें मप्र की कमियों व आपत्तियों को भी दूर किया जा सकता है. छ.ग. में बाधारहित व सर्वस्वीकार्य संविलियन का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है. जिसमें पूर्व से कार्यरत नियमित शिक्षकों के हितों व सम्मान को सुरक्षित रखते हुए समस्त शिक्षाकर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में समान पदनाम, सेवा शर्तें, सेवा श्रेणी, स्तर वेतनमान व सुविधाओं के साथ संविलियन किया जा सकता है. सातवां वेतनमान का निर्धारण वरिष्ठता व क्रमोन्नति के आधार पर होना चाहिए.

शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग के पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों का वेतन निर्धारण क्रमोन्नति के आधार पर करते हुए इसका भी समाधान किया जा सकता है. शिक्षा विभाग में वर्षों से रिक्त संस्था प्रमुख पदों पर भी पदोन्नति का प्रावधान सुनिश्चित कर पदोन्नति किया जा सकता है बल्कि शिक्षा व्यवस्था में कसावट व गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा सकेगी. इसके लिए शिक्षा विभाग, शिक्षक पंचायत संवर्ग व सरकार सभी को परस्पर विश्वास व परिपक्वता के साथ सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना होगा. ताकि लंबा व काला अध्याय समाप्त होगा और हम सभी एक साथ न्यायसंगत तरीके से आगे बढ़ें.

प्रदेश उपसंचालक धर्मेश शर्मा व चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि अविभाजित मध्यप्रदेश से 1994-95 से शिक्षा व्यवस्था में लागू ” शिक्षाकर्मी ” की दोहरी समानांतर, असमान व असम्मानजनक व्यवस्था को समाप्त कर शिक्षाकर्मियों की समस्याओं के ” समग्र व स्थायी समाधान ” का एकमात्र व सर्वोत्तम विकल्प समस्त शिक्षाकर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन ही है. मप्र ने इस दिशा में एक बड़ा व महत्वपूर्ण कदम उठाया है. जिसमें भले ही कुछ कमियां व आपत्तियां सामने आ रही है, किंतु यह एक बड़ा नीतिगत निर्णय है.
सभी संबंधित पक्ष परिपक्वता व सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े तो कमियों व आपत्तियों का निराकरण हो सकता है तथा संविलियन रूपी समाधान प्राप्त हो सकता है.
प्रदेश प्रवक्ता गजराज सिंह राजपूत ने कहा कि छग सरकार मप्र से बेहतर मॉडल अपनाते हुए प्रदेश के समस्त शिक्षाकर्मियों का संविलियन का मार्ग अविलंब प्रशस्त करे. छग का मॉडल ऐसा होना चाहिए जो अन्य राज्य के लिए अनुकरणीय हो. शिक्षा व्यवस्था से कर्मी कल्चर पूर्णतः समाप्त होना चाहिए. सरकार को शिक्षाकर्मियों का संविलियन कर उनका सम्मान करना चाहिए. यह समाज व राष्ट्र निर्माण की दिशा में बेहतर कदम होगा.