एमपी शिवराज कैबिनेट के फैसलेः राज्य मिलेट मिशन, होटलों में मोटा अनाज अनिवार्य, ट्रांसजेंडर को आरक्षण, भारत पेट्रोलियम के रिफाइनरी प्लांट पर लगी मुहर

Satyanarayan Shukla11 Apr 2023, 01:25 PM

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट (Shivraj cabinet) की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मंत्री विश्वास कैलाश सारंग (Minister vishwash sarang) ने फैसलों की जानकारी दी। बताया कि कैबिनेट की बैठक में राज्य मिलेट मिशन (State Millet Mission) को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मिशन लागू किया गया है। साल 2024 और 2025 के लिए योजना बनाई गई है। योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज के बीच 80 प्रतिशत सब्सिडी पर दिए जाएंगे। सरकारी कार्यक्रमों के भोजन में एक डिस मोटे अनाज अब अनिवार्य होगा। मिड डे मिल में एक दिन मोटा अनाज अनिवार्य होगा।
होस्टल में मोटा अनाज अनिवार्य होगा। योजना के लिए 2325 लाख का प्रावधान किया गया है।

एमपी में ट्रांसजेंडर को अब आरक्षण मिलेगा। ट्रांसजेंडर पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होंगे। कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है। राज्य के करीब 30 हजार ट्रांसजेंडर को आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। निर्याण के गेहूं के लिए मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रावधान में संशोधन किया गया है। मूंग खरीदी में मार्कफेड को हुई हानि की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी।

मप्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश आएगा। करीब 50 हजार करोड़ का निवेश आएगा। भारत पेट्रोलियम का रिफायनरी प्लांट लगेगा। स्टेट जीएसटी में 15 साल के लिए रियायत दी जाएगी। 15 हजार करोड़ की रियायत देंगे। 500 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध देंगे। बिजली में एक रुपए प्रति यूनिट की रियायत देंगे। कैबिनेट में महात्मा ज्योतिबा फुले को याद किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्त्री शिक्षा, दलित उत्थान तथा समाज सुधार की दिशा में कार्य किए थे। मंत्री परिषद महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धा सहित नमन करती है।