कुमार इंदर,जबलपुर। मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के डायरेक्टर ललित मोहन बेलवाल और सुषमा रानी शुक्ला सहित कई आला अधिकारियों द्वारा किए गए करोड़ों के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने शासन को  जांच रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए है। 

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जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये निर्देश दिए है। भर्तियों, अगरबत्ती मशीन की खरीदी, बीमा, स्कूली बच्चों की ड्रेस खरीदी में करोड़ों का घोटाला मामला सामने आया था। लेकिन जांच के बाद भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोइ कार्रवाई नहीं की गई।  

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भूपेंद्र कुमार प्रजापति की जनहित याचिका की आज जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस डी डी बंसल की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट द्वारा मध्यप्रदेश शासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए की समय सीमा के अंदर उक्त जांच रिपोर्ट के अनुरूप दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करें। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी बनाए प्रसाद साह एवं अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने की।

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