2 अप्रैल 2018 दंगे का दर्द: CM शिवराज के मुकदमे वापस लेने की घोषणा का नहीं दिखा असर, मजबूरन देना पड़ा धरना, जानिए पूरा मामला

Akhilesh Jaiswal15 May 2023, 07:48 PM

कर्ण मिश्रा,ग्वालियर। 2 अप्रैल 2018 को हुए दंगे के दौरान चंबल अंचल के काफी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे. इन मुकदमों के वापस लेने की मांग को लेकर फूलबाग चौराहे पर आज धरना दिया गया. इस धरने में आरोपी बनाये गए लोग शामिल हुए. उनका कहना है कि सरकार ने मुकदमा वापस लिए जाने का एलान किया है, लेकिन वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ. जिसके खिलाफ वह यह धरना दे रहे हैं. आने वाले दिनों में भोपाल में भी बड़ा आंदोलन होगा.

दरअसल 2 अप्रैल 2018 को देश भर में दंगे हुए. ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं भी हुई थी. इस दौरान अंचल के 152 से ज्यादा लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए. जिसका सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश की सियासत पर हुआ था. 2018 विधानसभा चुनाव में BJP सरकार सत्ता से बेदखल हुई थी. ऐसे में 2023 चुनाव को देखते हुए इसी साल CM शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर दौरे के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया था.

दिग्विजय पर टिप्पणी मामलाः सिंधिया और दो मंत्रियों के खिलाफ याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट की टिप्पणी-“हाईप्रोफाइल मामले में स्टेटस रिपोर्ट में देरी बड़ी लापरवाही है”

बीती 16 अप्रैल को भी अंबेडकर महाकुंभ में भी CM ने यही ऐलान दोहराया, लेकिन मुकदमे वापस न होने से नाराज आरोपियों ने ग्वालियर में एक दिवसीय धरना दिया. उनका कहना है कि सरकार ने मुकदमे वापस लेने का ऐलान तो किया, लेकिन मुकदमे वापस लिए नहीं. जो सीधे तौर पर उनके साथ धोखा है. ग्वालियर में धरने के बाद भोपाल में सरकार से मिलकर उन्हें मुकदमे वापस लेने के लिए आग्रह करेंगे. फिर भी यदि मुकदमे वापस नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा.

MP में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच और परीक्षाओं पर लगी रोक रखी बरकरार

दंगे से जुड़े खास तथ्य…

प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़ एक्ट को लेकर हुआ था विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़) एक्ट को लेकर कहा था कि इन मामलों में तुरंत गिरफ़्तारी नहीं होनी चाहिए.
आदेश में जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की खंडपीठ ने सात दिनों के अंदर शुरुआती जाँच पूरी होने के निर्देश दिए थे.
दलित संगठनों ने कोर्ट के इस फ़ैसले से नाराज़ होकर इसके ख़िलाफ़ 2 अप्रैल 2018 भारत बंद का आह्वान किया था.
भारत बंद के दौरान देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए.
मध्य प्रदेश में हिंसक झड़पों में 6 लोगों की मौत हुई. जिनमें 3 ग्वालियर, 2 भिंड और 1 मुरैना में हुई.
भिंड जिले में बजरंग दल और भीम सेना में टकराव भी हुआ.
ग्वालियर के 6 थाना क्षेत्रों केके साथ मुरैना में कर्फ़्यू लगाया गया.
दोनों शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई.
दंगे में शामिल ग्वालियर चंबल अंचल के 152 लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए.
साल 2023 में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में सवर्ण और दलित समाज के लोगों के साथ की अलग-अलग बैठक.
बैठक के बाद जल्द मुकदमें वापस लेने का एलान किया था.
ग्वालियर में 16 अप्रैल को आयोजित हुए अंबेडकर महाकुंभ में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुकदमे जल्द वापस लेने का किया ऐलान.
दर्ज मुकदमे वापस ना होने के चलते अब यह धरना शुरू हुआ है.