राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। मध्य प्रदेश में होने वाले बहुप्रतीक्षित तबादलों से प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी संघों के 15 हजार से ज्यादा पदाधिकारी छूट चाहते हैं। दरअसल, सरकार की ओर से कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को तबादलों से छूट मिली है। इसी के तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने 12 से 15 मई तक कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों की उनसे सूची मंगवाई थी, यह जानकारी राज्य स्तर पर जीएडी, जिलों में कलेक्टर और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में जमा करनी थी। इस तरह 17 कर्मचारी संगठनों ने तबादलों से छूट के लिए धारा-27 की जानकारी भर कर दी है। 

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कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को तबादलों से सेवाकाल में दो बार दो-दो साल के लिए छूट का प्रावधान है। यानी पदाधिकारी का 4 साल तक तबादला नहीं होगा। इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारी संगठनों से प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील एवं विकासखंड शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष स्तर के पदाधिकारियों की सूची मांगी थी। जीएडी ने स्पष्ट कर दिया है कि छूट एक बार में 2 साल यानी दो बार में नौकरी के दौरान 4 साल तक के लिए छूट मिल सकेगी।

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2006 के पहले तक सिर्फ राज्य स्तर पर अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को ही ट्रांसफर से छूट थी। 2006 में जीएडी ने संभाग, जिला, तहसील एवं विकासखंड के पदाधिकारियों को भी इसमें जोड़ा गया। इससे हर साल प्रदेश में कर्मचारी संगठनों के 20 हजार पदाधिकारियों को छूट मिलती है।

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