अजय शर्मा, भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पंचायत स्तर पर सहकारी समितियां बनाने के लिए सरकार ने हाई लेवल कमेटी गठित की है। मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं छह विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव सदस्य बनाए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह कमेटी सहकारिता समिति को बढ़ाने पर मंथन करेगी। जिन ग्राम पंचायतों में पैक्स या दुग्ध और मत्स्य सहकारी समिति नहीं है, उन ग्राम पंचायतों में केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले फंड से समिति बनाई जाएगी। स्टेट लेवल कमेटी के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें कलेक्टर को अध्यक्ष और 10 अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है।
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बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने और इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक व्यापक बनाने को मंजूरी दी थी। सहकारिता आंदोलन को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र सरकार के फरमान पर राज सरकार ने ये कमेटी बनाई है।
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