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दिल्ली. तेंदूपत्ता संग्रहण के टेंडर में गड़बड़ी की जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खरिज कर दिया है. जिसके बाद राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है.
बता दें कि इसके पहले संत कुमार नेताम ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी. याचिका में कहा गया था कि सरकार ने पिछले साल की तुलना में 51 फीसदी कम कीमत में तेंदूपत्ता संग्रहण का ठेका दिया है. ऐसा करने से प्रदेश के 10 लाख किसानों को करीब 300 करोड़ का नुकसान हो सकता है. साथ ही आदिवासी किसानों को मेहनताना, बोनस और मिलने वाली अन्य बुनियादी सुविधाओं में कमी हो जाएगी. जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया था.
जिसके बाद याचिकाकर्ता ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसे वहां से भी खारिज कर दिया गया.