Rajasthan News: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को अंबेडकर भवन स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों और जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
डॉ शर्मा ने छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की बारीकी से समीक्षा की और अधिकारीयों को शत — प्रतिशत प्रवेश करने और 15 अगस्त तक शत प्रतिशत ज्वाइनिंग सुनिश्चित कराने और 30 अगस्त तक विभागीय छात्रावासो के स्टोर रूम को अनुपयोगी सामान से मुक्त करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी 750 हॉस्टल्स और 35 आवासीय विद्यालयों में मैस को डायनिंग कम स्टडी रूम के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों छात्रावासों में मैस के सुधार के लिए रूपये 6 लाख प्रति हॉस्टल व्यय किए गए हैं और वहां पर डाइनिंग टेबल और चेयर्स रखी गई है। साथ ही उन्होंने विद्या संबल योजना के तहत लगाए गए टीचर्स को डाइनिंग कम स्टडी कम लाइब्रेरी रूम में ही कक्षाएं संचालित करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने भगवती देवी, छात्रावास अधीक्षक द्वितीय राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, गांधीनगर जयपुर को छात्रावास में उच्चाधिकारियों के औचक निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था पाए जाने, राजकीय कार्य में लापरवाही बरतने एवं समय पर ड्यूटी पर नहीं आने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उन्होंने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के एट्रोसिटी के लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि छात्रवृति के लिए लंबित आवेदनों का निस्तारण करे और पेंडेंसी जीरो करे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के वार्षिक भौतिक सत्यापन से शेष रहे पेंशनर्स का सत्यापन शीघ्र करावे। डॉ शर्मा ने पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की।
शासन सचिव ने आगामी स्वतंत्रता दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों, विद्यालयों के प्रधानाचार्य, निदेशालय के योजना प्रभारियों एवं जिलों के प्रभारियों को अपने अधीनस्थ उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों का विवरण गूगल फॉर्म के माध्यम से 8 अगस्त तक प्रेषित करने के निर्देश दिए जिससे उन्हें 15 अगस्त को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा सके।
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