भाजपा पदाधिकारियों की फोटो सरकारी विज्ञापनों में लगने पर भड़की कांग्रेस, कहा- सुधर जाए अधिकारी…

रायपुर. मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह की विकास यात्रा के दौरान सरकारी राशि से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एवं प्रदेशाध्यक्ष धरमलाल कौशिक का भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के साथ विज्ञापन जारी करने के मामले में कांग्रेस ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज कहा कि रमन सरकार ने हाईकोर्ट में यह स्वीकार किया है, कि विज्ञापन जारी करने वाले अधिकारियों ने मूर्खतापूर्ण कार्यवाही की है, लेकिन इन अधिकारियों को निलंबित करने के बजाए इन्हें उसी पद पर बनाए रखा है. इससे पता चलता है कि, रमन सरकार आगे भी इन्हीं अधिकारियों के जरिये सरकारी धन से भाजपा का प्रचार-प्रसार करने की योजना पर कार्य कर रही हैं.

विकास यात्रा 2018 के शासकीय विज्ञापनों में अमित शाह का फोटो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से विज्ञापन, भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के साथ जारी किया गया था. इसी तरह शासकीय विज्ञाापनों में धरमलाल कौशिक के फोटो को भी प्रकाशित कराया गया था.

जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से सरकारी विज्ञापनों में राजनैतिक दल के प्रचार के खिलाफ अजीत आनंद डेग्वेकर की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर में याचिका दायर की गई थी, इसमें बताया गया था कि, सरकारी विज्ञापन जारी करने में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता ने कोर्ट में स्वीकार किया कि सरकारी विज्ञापनों में भाजपा के पदाधिकारियों का फोटो प्रकाशित करना राज्य सरकार के अधिकारियों की गलती थी.

महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में निर्देशों का उल्लंघन ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा. इतना ही नहीं महाधिवक्ता ने यह भी माना कि सरकारी विज्ञापनों में राजनैतिक दल के पदाधिकारियों की फोटो व दल का चुनाव चिन्ह प्रकाशित करा कर सम्बन्धित अधिकारियों ने मुर्खतापूर्ण कार्य किया है. महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि, भविष्य में ऐसी गलती न हो इसके लिए इन अधिकारियों को इन बिन्दुओं पर जानकारी दे दी गई है, और भविष्य में सरकारी विज्ञापन जारी करने में सावधानी बरतने को कहा गया है.

सरकार की नीयत सही नहीं

इस मामले में हाईकोर्ट में रमन सरकार द्वारा अपनी गलती स्वीकारने के बावजूद भी कार्यवाही न किये जाने पर मोहम्मद अकबर ने सवाल उठाये. उन्होंने कहा है कि, सरकार के कथन अनुसार मूर्खतापूर्ण कार्यवाही करने वाले ये अधिकारी अभी भी उसी पद पर बने हुए हैं. इन अधिकारियों को न केवल उनके पद से तत्काल हटाना चाहिए बल्कि राजनैतिक दल के पदाधिकारियों का फोटो, दल के चुनाव चिन्ह के साथ सरकारी विज्ञापन के साथ जारी करने पर खर्च हुए करोड़ो रुपये धन राशि की भी वसूली की जानी चाहिए.

सुधर जाए अधिकारी

मोहम्मद अकबर ने कहा कि सरकार की मंशा आगे भी सरकारी धन से भाजपा के प्रचार प्रसार कराने की दिखाई पड़ती है, इसलिए ऐसे अधिकारियों को बचाया जा रहा है. अकबर ने सरकारी अधिकारियों को भी सलाह दी है कि, वे किसी राजनैतिक दल को लाभ पहुंचाने की नीयत से कराये जाने वाले कार्यो से बचें. सरकार के बड़े ओहदेदार उनसे अवैधानिक कार्य कराते हैं तथा कानूनी पेंच फंसने पर अधिकारियों को मूर्खतापूर्ण कार्यवाही करने वाला बताने से नहीं चुकते.

इनके फोटो दिये जा सकते है, विज्ञापनों में

मोहम्मद अकबर ने बताया कि सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, राज्यपाल, राज्यों के मंत्री गणों के फोटो सरकारी विज्ञापन में जारी किये जा सकते हैं।