लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बड़ा खतरा… कांग्रेस ने EC के रवैये पर उठाए सवाल; कहा- अपने भवन में बैठने की क्या ज़रूरत, BJP मुख्यालय में बैठे
कांग्रेस के AICC मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम सभी के पास वोट देने का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसके ऊपर साजिशन चोट करने के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के इशारे पर काम करने का गंभीर आरोप लगाया।
प्रेस वार्ता कर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आयोग एक साज़िश के तहत प्रदेश के लगभग 20 प्रतिशत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जब बुधवार शाम ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलने पहुंचा तो उन्हें अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा। रमेश ने तंज़ कसते हुए कहा, “आख़िर चुनाव आयोग के कितने ‘मास्टरस्ट्रोक’ अभी बाकी हैं?” उन्होंने कहा कि आयोग के रवैये से लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को गहरी चोट पहुंच रही है।
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बीजेपी का मोहरा बन गया है चुनाव आयोग
रमेश ने यह भी बताया कि प्रत्येक दल के केवल दो प्रतिनिधियों को मिलने की अनुमति दी गई, जिसके चलते वह स्वयं लगभग दो घंटे तक प्रतीक्षालय में बैठे रहे। इस पर निर्वाचन आयोग की सफाई आई कि यह निर्णय सभी दलों की बात सुनने के उद्देश्य से लिया गया था।
कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब बीजेपी का मोहरा बन गया है और आम मतदाता के अधिकारों को साज़िशन कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “हमें आयोग से मिलकर ऐसा महसूस हुआ जैसे हम गलत पते पर पहुंच गए हैं। आयोग को अपने भवन में बैठने की ज़रूरत नहीं, अब उन्हें भाजपा मुख्यालय की एक मंजिल पर बैठ जाना चाहिए।”
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तो हम सीधे बीजेपी से ही बात कर लेंगे..
खेड़ा ने यह भी कहा, “अगर चुनाव आयोग सिर्फ एक बिचौलिया बनकर रह गया है, तो फिर हम सीधे बीजेपी से ही बात कर लेंगे।” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आयोग किसी राजनीतिक दल का एजेंट नहीं हो सकता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए उसे निष्पक्ष रूप से कार्य करना होगा। पवन खेड़ा ने यह सवाल भी उठाया कि जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हैं तो महीनों तक कोई जवाब नहीं आता, लेकिन बिहार में केवल एक महीने में पूरी मतदाता सूची तैयार की जा रही है।
खेड़ा ने कहा, “माफ कीजिएगा, लेकिन निर्वाचन आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। सभी को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा, यही लोकतंत्र की परिभाषा है।” उनका कहना था, “मैं पूरी विनम्रता से आयोग को चेतावनी दे रहा हूं कि यह सत्ता आने-जाने वाली चीज है। आप इनकी (भाजपा की) गुलामी क्यों कर रहे हैं? आप लोकतंत्र और संविधान की गुलामी करिए…जब हम बोलते हैं तो हमें बहुत दुख होता है।”
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बाढ़ पीड़ितों को मतदाता सूची से बाहर करने की साज़िश
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह निर्णय अचानक और बिना पारदर्शिता के लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि यह प्रक्रिया बाढ़ पीड़ितों और वंचित समुदायों को मतदाता सूची से बाहर करने की साज़िश है।
कुमार ने कहा, “बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले गरीब लोग पहले ही जीवन की जद्दोजहद में उलझे रहते हैं, वे सरकारी प्रमाणपत्र कहां से लाएंगे? आयोग को यह समझना होगा कि हर नागरिक का वोट महत्वपूर्ण है।” बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मात्र एक महीने में विशेष गहन पुनरीक्षण का निर्णय लेने वाले लोग कौन थे? उन्होंने दावा किया कि आयोग विशुद्ध रूप से शंका के घेरे में है, जो बिहार के 20 प्रतिशत वोट को खत्म करने की कोशिश कर रहा है।
कुमार ने कहा, “बाढ़ से पीड़ित लोगों के बक्से में कुछ नहीं होता है। हर बार बाढ़ के समय इनके घर का आंगन डूब जाता है, इन्हें अगली बार फिर से घर तैयार करना पड़ता है। ऐसे लोग जो बड़ी मुश्किलों में जीवन जी रहे हैं, वो आपके लिए प्रमाण कहां से लाएंगे?” कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर आयोग इसी तरह निष्पक्षता छोड़कर राजनीतिक दबाव में काम करता रहा तो इससे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचेगा।
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