हेमंत शर्मा,रायपुर। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई ने “छात्र किसान अधिकार मार्च” के नाम से आज 5 सूत्रीय मांग को लेकर राजभवन का घेराव करने की कोशिश की. लेकिन पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पुराने पीएचक्यू के पास बैरिकेट लगाकर रोका लिया. इस घेराव में प्रदेश से आए हुए हजारों एनएसयूआई के कार्यकर्ता राजीव भवन से राजभवन की ओर पैदल मार्च कर निकले थे. इसी के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ छात्र विरोधी होने का आरोप लगाया है.

राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया जाए, नया सीबीएसी और सैनिक स्कूल आबंटन किया जाए. इन सभी मांगों को पिछली बजट में दरकिनार किया गया. जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, तभी से देखा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के छात्रों के साथ और छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ दोहरा चरित्र अपना रही है. छत्तीसगढ़ को विकास की ओर नहीं ले जाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार प्रयास कर रही है. यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, तो हम इस आंदोलन को दिल्ली तक लेजाकर केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में भी यह आंदोलन को जारी रखेंगे.

प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि राजभवन का घेराव कर नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार को नींद से जगाना चाहते हैं और यह मांग करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के छात्रों के साथ अन्याय ना करें. उनको उनका हक दे. इसी मांग को लेकर आज हम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन सौंपने आए हैं.

केंद्र सरकार से NSUI की मांग

  • अमरकंटक आदिवासी विश्वविद्यालय का छत्तीसगढ़ में कैंपस खोला जाए.
  • छत्तीसगढ़ में सीबीएससी एवं यूजीसी का स्थानीय कार्यालय शुरू किया जाए.
  • तीन काले कृषि कानून को वापस लिया जाए.
  • छत्तीसगढ़ में संभागवार नए सैनिक स्कूल की स्थापना की जाए.
  • छत्तीसगढ़ में नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए.