दिल्ली सरकार की बड़ी पहल; बर्थ सर्टिफिकेट समेत 50 काम अब Whatsapp पर, ‘व्हॉट्सऐप गवर्नेंस प्रोजेक्ट’ का ट्रायल अगले महीने से संभव

भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली में सरकार एक नई डिजिटल पहल शुरू करने जा रही है। एक साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार अगले महीने से ‘व्हॉट्सऐप गवर्नेंस प्रोजेक्ट’ का ट्रायल शुरू कर सकती है। अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी। इस परियोजना के तहत कई सरकारी सेवाएं सीधे Whatsapp के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों के लिए आवेदन जैसी सेवाएं शामिल होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और सेवाएं मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जाएं।

Whatsapp से ही आवेदन, वहीं हो जाएगा काम

दिल्ली सरकार का बहुप्रतीक्षित ‘व्हॉट्सऐप गवर्नेंस प्रोजेक्ट’ अब अंतिम चरण में पहुंच गया है और इसका ट्रायल अगले महीने से शुरू हो सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परियोजना के संचालन के लिए बोली प्रक्रिया के जरिए कुछ ठेकेदारों को पैनल में शामिल किया गया है। इस पहल के तहत नागरिक व्हॉट्सऐप पर उपलब्ध AI चैटबॉट की मदद से विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए अनुरोध दर्ज कर सकेंगे। लोग अपनी सर्विस रिक्वेस्ट डालने के साथ-साथ आवेदन की स्थिति से जुड़े नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर पाएंगे। अधिकारी के अनुसार, प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज भी इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे नागरिकों को अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह प्रणाली यूजर-फ्रेंडली होगी और 24×7 सेवाएं देने में सक्षम रहेगी।

अलग-अलग विभागों के 50 काम सुविधाएं

अधिकारियों के अनुसार, इस पहल के तहत लोगों को सरकारी दफ्तरों में जाए बिना ही कई सुविधाएं मिल सकेंगी। तय समय सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और आवेदकों को समय-समय पर अपडेट भी मिलता रहेगा। इस परियोजना के लिए अलग-अलग विभागों के करीब 50 ऐसे कामों की पहचान की गई है, जिनके लिए सीधे व्हॉट्सऐप के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। हालांकि सरकार ने अभी इन सभी सेवाओं की विस्तृत सूची जारी नहीं की है।

अधिकारियों ने बताया कि प्रोजेक्ट पर दिल्ली सरकार का आईटी विभाग काम कर रहा है। व्हॉट्सऐप आधारित सेवा मॉडल को लागू करने के लिए एक विशेष डैशबोर्ड भी विकसित किया जाएगा, जिससे पूरी प्रणाली की निगरानी (मॉनिटरिंग) की जा सकेगी और सेवाओं की प्रगति पर नजर रखी जाएगी।

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