चंडीगढ़। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 23 फरवरी को कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ-साथ सभी प्रमुख सचिव भी मौजूद रहेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी बजट सत्र की रूपरेखा तैयार करना है। चूंकि साल 2027 की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में मान सरकार इस बार अंतरिम बजट (Interim Budget) लाने पर विचार कर सकती है।

नई सरकार के गठन के बाद ही राज्य का पूर्ण बजट पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई एजेंडा जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्य के विकास से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को इस बैठक में हरी झंडी मिल सकती है।

पिछले बजट पर एक नजर

उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2.36 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4% अधिक था। इस “विकास बजट” में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। साथ ही, बिना कोई नया टैक्स लगाए 65 लाख परिवारों के लिए 10 लाख रुपये के कैशलेस बीमा और ड्रग सेंसस (नशा जनगणना) जैसी बड़ी घोषणाएं की गई थीं।

नशा और अपराध मुक्त पंजाब पर जोर

सीमावर्ती राज्य होने के नाते सुरक्षा और नशाखोरी मान सरकार के लिए हमेशा बड़ी चुनौती रही है। बैठक में नशे के खिलाफ जारी अभियानों जैसे ‘ऑपरेशन प्रहार’ और ‘ऑपरेशन प्रहार 2.0’ की समीक्षा भी की जा सकती है। सरकार का लक्ष्य पाकिस्तान की ओर से होने वाली नशा तस्करी और अवैध हथियारों की सप्लाई पर नकेल कसकर पंजाब को पूरी तरह अपराध मुक्त बनाना है।