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आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा – विपक्षी सरकारों को गिराने की साजिश रच रही केंद्र सरकार

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा – विपक्षी सरकारों को गिराने की साजिश रच रही केंद्र सरकार

अमृतसर. आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शब्द सही साबित हो रहे हैं कि भाजपा विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र की भाजपा सरकार एक ऐसा कानून ला रही है, जिसके तहत आपराधिक मामलों में गिरफ्तार नेताओं को रिहा किया जा सकेगा, ताकि इस कानून का उपयोग कर विपक्षी सरकारों को गिराया जा सके।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस कानून के पीछे भाजपा की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पहले विपक्षी नेताओं, खासकर मुख्यमंत्रियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करेगी, फिर उन्हें ब्लैकमेल करेगी। यदि नेता उनकी शर्तों पर सहमत नहीं होते, तो उन्हें जेल में डालकर उनकी सरकार को अस्थिर कर दिया जाएगा। भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस साजिश को समझ लिया था, जब उन्हें बिना सबूत के गिरफ्तार किया गया। यही कारण है कि जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे भाजपा की आप को तोड़ने की साजिश नाकाम हो गई।

केजरीवाल के बयान का जिक्र

सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि कई टीवी साक्षात्कारों में केजरीवाल ने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया होता, तो भाजपा विपक्षी दलों के सभी मुख्यमंत्रियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर चुकी होती। उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ केस दर्ज करना भाजपा के लिए मुश्किल नहीं है। वे केस बनाएंगे, नेताओं को जेल में डालेंगे और उनकी सरकारों को अस्थिर कर देंगे।”

केजरीवाल ने नाकाम की साजिश

भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस कानूनी साजिश को समझ लिया और फैसला किया कि वे जेल में रहकर भी इस्तीफा नहीं देंगे। जेल से बाहर आने के बाद, जब स्थिति उनके नियंत्रण में थी, तब उन्होंने इस्तीफा दिया। भारद्वाज ने दावा किया कि अब भाजपा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत यह कानून ला रही है, ताकि विपक्षी दलों की सरकारों को आसानी से गिराया जा सके।