ट्रंप से मिले नए झटके पर AAP नेताओं का PM मोदी पर तंज, कहा- ‘माय डियर फ्रेंड’ ने दिया झटका, इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता’
अमेरिका ने हाल ही में एक सख्त कदम उठाते हुए H-1B वीज़ा आवेदन शुल्क को बढ़ाकर 1 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) कर दिया है। इस फैसले से भारतीय पेशेवरों पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। आम आदमी पार्टी (AAP) और इसके नेताओं ने इस फैसले को भारतीयों के लिए तगड़ा झटका करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। AAP नेताओं का कहना है कि, “अपने मित्र मोदी के लिए ट्रम्प की तरफ से इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।”
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे अमेरिका और यूरोप में भारतीयों की एंट्री बंद करने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि भारतीयों की इस तरह की “बेइज़्ज़ती और बेरुख़ी पहले कभी नहीं हुई।” वहीं, AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर उन “भक्तों” पर पड़ेगा, जो अमेरिका में रहकर नौकरी करते हुए डॉलर कमा रहे थे और भारत को “विश्वगुरु” बता रहे थे।
AAP का तंज- ‘माय डियर फ्रेंड’ ने दिया झटका
सोशल मीडिया पर AAP ने लिखा – “डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर दिया झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘माय डियर फ्रेंड’ ने भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए H-1B वीजा फीस बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी है। पहले यह फीस 1 से 6 लाख रुपए के बीच हुआ करती थी। इससे पहले ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ भी थोपा था। ट्रंप लगातार भारत को निशाने पर ले रहा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चुप्पी साधे बैठी है।”सौरभ बोले- भारतीय भक्तों को वापस भेज रहे ट्रंप
AAP विधायक और दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर लिखा – “जो भारतीय भक्त अमेरिका में नौकरी कर डॉलर कमा रहे थे, और कह रहे थे कि भारत अब विश्वगुरु बन गया है, ट्रंप अब उन सभी भक्तों को भारत भेज रहे हैं ताकि विश्वगुरु के कार्यकाल का आनंद भारत में रह कर लें। अपने मित्र मोदी के लिए इससे बड़ा क्या उपहार हो सकता है, सभी प्रिय घर लौट आएं।” उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ‘कुछ गैर-आप्रवासी श्रमिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध’ शीर्षक से राष्ट्रपति पद की घोषणा पर हस्ताक्षर करते हुए एक वीडियो क्लिप भी साझा की।
सिसोदिया बोले- बंद किए जा रहे भारतीयों के लिए दरवाजे
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्रंप सरकार के इस फैसले को भारतीयों के लिए बेहद अपमानजनक करार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर बोलने की मांग की। उन्होंने X पर लिखा – “जिन भारतीय प्रोफेशनल्स का स्वागत कभी अमेरिका और यूरोप के देश पलक-पांवड़े बिछाकर करते थे, आज उन्हीं पर 88 लाख रुपए की भारी-भरकम फीस लगाकर दरवाजे लगभग बंद किए जा रहे हैं। भारतीयों की इस तरह की बेइज़्ज़ती और बेरुख़ी पहले कभी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन पर ट्रंप का फोन आते ही गदगद होकर ट्वीट करते हैं और देश को बताते हैं कि उन्हें कितना अच्छा लगा… लेकिन भारतीय प्रोफेशनल्स पर ट्रंप की इस बड़ी मार के बाद उन्हें कैसा लग रहा है- यह भी तो प्रधानमंत्री जी के ट्वीट के माध्यम से देश जानना चाहता है।”
दरअसल AAP नेताओं की यह प्रतिक्रिया दरअसल, यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुक्रवार (स्थानीय समय) को जारी की गई नई राष्ट्रपति घोषणा का हिस्सा है। ‘कुछ गैर-अप्रवासी कामगारों के प्रवेश पर प्रतिबंध’ शीर्षक से जारी इस आदेश में H-1B वीज़ा कार्यक्रम में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके तहत अब आवेदन पर 1 लाख डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाया गया है, जो 21 सितंबर से लागू होगा।
अमेरिका में काम करने वाले बाहरी देशों के नागरिकों को H-1B वीज़ा लेना पड़ता है। इस वीज़ा का वर्तमान शुल्क लगभग 1,000 से 5,000 डॉलर के बीच था, लेकिन ट्रंप सरकार ने इसे बढ़ाकर 1 लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) कर दिया है। इस फैसले के बाद कई अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने यहां विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करना बेहद मुश्किल हो जाएगा।
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भारत पर सबसे बड़ा असर
USCIS (अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा) के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024 तक सभी H-1B वीजा धारकों में से 71% से ज्यादा भारतीय मूल के हैं। इस दौरान कुल 2,83,397 लोगों को H-1B वीजा स्वीकृत हुआ, जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की थी। इसके बाद चीनी मूल के लोगों की हिस्सेदारी रही, जो कुल लाभार्थियों का लगभग 12% है। अमेरिकी एजेंसी के नियोक्ता डेटा हब के अनुसार, H-1B वीजा धारकों का बड़ा हिस्सा आईटी सेक्टर से जुड़ा है। इनमें: Amazon में सबसे ज्यादा 10,044 H-1B कर्मचारी कार्यरत हैं। Tata Consultancy Services (TCS), Microsoft और Meta में भी 5,000 से ज्यादा H-1B वीजा धारक काम कर रहे हैं।
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