विधानसभा ब्रेकिंगः बीज निगम से हुई दवा खरीदी में 500 करोड़ के घोटाले का आरोप, सत्यनारायण शर्मा के आरोप पर मंत्री रविन्द्र चौबे का सदन में एलान- ‘जांच कराई जाएगी’

रायपुर. विधानसभा बजट सत्र के 10वें दिन कार्यवाही शुरु हो गई है. सदन में राज्य में सी बीड एक्ट्रक्ट, सी बीड जेल तथा एमिनो एसीड की दवाई खरीदी का मामला कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने उठाया. और कहा कि खरीदी में बड़ी गड़बड़ी हुई है. खरीदी में 500 करोड़ का घोटाला हुआ है. उन्होंने कहा कि एक ही एड्रेस पर तीन अलग-अलग कंपनियों से दवाई खरीदी गई. इन्हीं कंपनियों से खरीदी के आदेश हुए हैं.

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि खरीदी में गड़बड़ी की जानकारी नहीं है. जितनी राशि की गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं खरीदी इसके आसपास भी नहीं हुई है. खरीदी के निश्चित दर के आधार पर ही खरीदी गई.

एक ही कंपनी से खरीदी की जानकारी से लगता है कि बड़ी गड़बड़ी हुई है. इस मामले की जांच कराई जाएगी. जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज होगी. खरीदी प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की भूमिका उजागर होने के बाद उन पर भी कार्रवाई होगी.

सदन में विधायक शिवरतन शर्मा ने उठाया संचालित गौशाला का मामला

राज्य में संचालित गौशाला का मामला सदन में बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने उठाया. जिसके जवाब में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 96 पंजीकृत गौशालाएं है और 35 अपंजीकृत गौशालाएं हैं. नियम है कि गौशाला के लिए अनुदान तभी दिया जाता है जिसके पास आधा एकड़ जमीन और 50 पशुधन होना ही चाहिए. इन गौशालाओं को 25 रुपये प्रति पशुधन के हिसाब से अनुदान किया जाता है.

रविंद्र चौबे ने कहा कि दुर्भाग्य से जिन गौशालाओं पर कार्रवाई हुई है उनमें आपकी पार्टी का झंडा लगा है. पंजीकृत सभी गौशालाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे. उसमें बहुत से ऐसी बातें भी सामने आएंगी कि गौशाला की ओर से कितने पशुधन की जानकारी दी जाती है और गौशालाओं में कितने हैं.

जिसके बाद अजीत जोगी ने कहा कि आवारा पशुओं को ग्रामीण इलाकों में दूसरे गांवों में हकाल दिया जा रहा है. आवारा पशुओं के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आवारा पशुओं के लिए दो गांवों के बीच ऐसी गौशाला बना दी जाए जहां आवारा पशुओं को रखा जा सके.

रविन्द्र चौबे ने कहा कि नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी के अंतर्गत हमने सुराजी गांव योजना शुरू करने जा रहे है, जिसमें आवारा पशुओं को रखने, उनका इलाज करने, चारा की व्यवस्था की जाएगी. शिवरतन शर्मा ने कहा कि इस योजना में फिलहाल 1600 गांवों को रखा गया है, जबकि 21000 गांव है?

रविन्द्र चौबे ने कहा कि फिलहाल 1600 गांवों से हम पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं. सभी विकासखंड से हमने गांवों का चयन किया है.