मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज: जनगणना पूरी होने तक नहीं बनेंगे नए जिले-तहसीलें, 31 दिसंबर थी संशोधन की आखिरी तारीख  

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। देशभर में 2026-2027 में होने वाली जनगणना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अंतिम तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर 31 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि से प्रदेश के सभी जिलों, तहसीलों, थानों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं आधिकारिक तौर पर फ्रीज कर दी गई हैं।  इसका मतलब है कि अब जनगणना प्रक्रिया पूरी होने तक मध्य प्रदेश में कोई नया जिला गठित नहीं किया जा सकेगा, नई तहसील नहीं बनाई जाएगी और न ही किसी तरह की सीमा परिवर्तन की अनुमति होगी। 

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यह कदम जनगणना की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि आबादी की गणना मौजूदा प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर सही ढंग से हो सके। राज्य गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को जिला प्रमुख जनगणना अधिकारी नियुक्त किया है, जबकि संभागायुक्त संभागीय जनगणना अधिकारी होंगे। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि निर्देश मिलते ही सीमाएं फ्रीज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।  

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जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत इस कार्य में बाधा डालने या लापरवाही करने पर सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माना शामिल है। इससे पहले राज्य प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग नए जिलों और तहसीलों के गठन पर विचार कर रहा था, लेकिन अब यह प्रक्रिया जनगणना के बाद ही आगे बढ़ सकेगी।  

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