Lalluram Desk. अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी गजब की है. जिस रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ने के लिए तालिबान बना था, आज वहीं तालिबान सरकार में आने के बाद रूस से व्यापार समझौता कर रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने रूस के साथ 103 मिलियन डॉलर के 15 आर्थिक सहयोग समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम काबुल के लिए एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में पाकिस्तान की स्थिति के लिए चुनौती बन सकता है।
मिली जानकारी के अनुसार, इन समझौतों में दोनों देशों के बीच जरूरी सामानों का आदान-प्रदान शामिल है। इस व्यवस्था के तहत, अफगानिस्तान रूस से दवाएं, गेहूं, आटा और खाना पकाने का तेल आयात करेगा, जबकि रूस अफगानिस्तान से ताजे फल, खासकर अनार मंगाएगा।
इन 15 समझौतों पर अफगानिस्तान के आर्थिक मामलों के उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर और रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान व्यापार के नए अवसर तलाश रहा है और अपने मौजूदा व्यापारिक रास्तों के अलावा अन्य आर्थिक साझेदारियों को मजबूत करना चाहता है।
‘द एसोसिएटेड प्रेस’ (AP) की रिपोर्ट के अनुसार, रूस के उप प्रधानमंत्री ओवरचुक गुरुवार को काबुल पहुंचे। वे अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ व्यापार और निवेश पर चर्चा करने के लिए आए रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे।
इस प्रतिनिधिमंडल में रूस की दर्जनों कंपनियों के 70 से अधिक कारोबारी प्रतिनिधि शामिल थे। इनमें कुछ ऐसी कंपनियां भी थीं जो पहले से ही अफगानिस्तान में काम कर रही हैं, और कुछ ऐसी कंपनियां भी थीं जो वहां के बाजार में कदम रखना चाहती हैं।
ओवरचुक ने अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद और उप प्रधानमंत्री बरादर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भी अखुंद के साथ इस बैठक में मौजूद थे।
रूस की समाचार एजेंसी ‘इंटरफैक्स’ के अनुसार, ओवरचुक ने कहा कि रूस अफगानिस्तान के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को विकसित करना चाहता है।
इंटरफैक्स ने उनके हवाले से कहा, “आज हमारे प्रतिनिधिमंडल में रूस की दर्जनों कंपनियों के 70 से अधिक कारोबारी शामिल हैं। इनमें से कई कंपनियां पहले से ही अफगानिस्तान में काम कर रही हैं, जबकि कई अन्य यहां काम शुरू करना चाहती हैं।”
रूस की नजर अफगानिस्तान में निवेश पर
चर्चा के दौरान, बरादर ने अफगानिस्तान की रणनीतिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों और काम करने की उम्र वाले 24 मिलियन लोगों के कार्यबल (वर्कफोर्स) के बारे में बताया।
उन्होंने रूसी कंपनियों को खनिज निकालने, कारखाने लगाने, बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) से जुड़ी परियोजनाओं और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। बरादर ने रूसी बाज़ारों में अफ़ग़ानी उत्पादों की पहुँच बढ़ाने और परिवहन तथा ट्रांज़िट लागत को कम करने के लिए सहयोग का भी आह्वान किया। इसके अलावा, रेलवे और सड़क निर्माण के अवसरों पर भी चर्चा की गई।
ओवरचुक ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में शामिल रूसी कंपनियाँ परिवहन, लॉजिस्टिक्स, कृषि और फार्मास्यूटिकल्स (दवा) क्षेत्रों से जुड़ी हैं। उन्होंने रूसी उर्वरकों में अफ़ग़ानिस्तान की दिलचस्पी का भी ज़िक्र किया, जिसमें देश के भीतर ही उर्वरक उत्पादन संयंत्र लगाने की संभावना भी शामिल है।
रूस-अफ़ग़ानिस्तान के बीच व्यापार दोगुने से ज़्यादा
एपी (AP) द्वारा उद्धृत अफ़ग़ानी सरकार के एक बयान के अनुसार, 2026 के पहले आठ महीनों में रूस और अफ़ग़ानिस्तान के बीच व्यापार दोगुने से ज़्यादा होकर 349 मिलियन डॉलर के पार पहुँच गया।
रूस ने जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। अगस्त 2021 में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं की वापसी के बाद जब तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता पर कब्ज़ा किया, तब से ऐसा करने वाला रूस एकमात्र देश है।
अफ़ग़ानिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी हद तक अलग-थलग रहा है, और अपनी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए विदेशी निवेश तथा व्यापार के वैकल्पिक रास्ते तलाश रहा है।
हालाँकि किसी अन्य देश ने तालिबान प्रशासन को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, फिर भी उसने कई देशों के साथ उच्च-स्तरीय बातचीत की है और चीन तथा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए हैं।
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