नई दिल्ली. देशभर में पिछले 8 दिनों से चल रही ट्रक एसोसिएशन की हड़ताल खत्म हो गई है. इस हड़ताल के चलते देशभर में करीब 93 लाख ट्रकों के पहिए थमे हुए थे. राष्ट्रीय ट्रक मोटर एसोसिएशन के सदस्य सुखदेव सिंह सिद्धु ने लल्लूराम डाट कॉम को ये जानकारी दी कि सरकार से बातचीत में 80 फीसदी मांगों मान ली गई है. डीजल पर जीएसटी लागू करने पर सहमति नहीं बन पाई है. सरकार इस पर भविष्य में कदम उठाने की बात कही है। इससे पहले आज इस संबंध में खुद केंद्रीय सामाजिक न्याय, तथा सशक्तिकरण केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला ने ये जानकारी दी है. उन्होंने ट्विट कर बताया है कि ट्रक एसोसिएशन के प्रतिनिधि मुझसे मिले थे अपनी मांगों के विषय पर मुझसे मुलाकात की थी. जिसके बाद मैने नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की थी. उन्होंने आगे बताया है कि पांच घंटे तक चली इस लंबी बैठक के बाद सरकार और ट्रांसपोर्टर में सहमति बन गई है, जल्द हड़ताल खत्म करने की घोषणा होगी.
देश भर के ट्रांस्पोर्टरों ने अपनी मांगों के विषय को लेकर मेरे से मुलाकात की थी। मेरे प्रयास पर ट्रांस्पोर्टरों की कल श्री @nitin_gadkari जी और आज श्री @PiyushGoyal जी के साथ 5 घंटे चली लंबी मैरेथन बैठक के बाद सरकार और ट्रांसपोर्टर में हड़ताल खत्म करने को लेकर सहमति बन गयी है। pic.twitter.com/8XPHVo3C4d
— Vijay Sampla (@thevijaysampla) July 27, 2018
बता दें कि अपनी मांगों को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने अनिश्चितकालीन देशव्यापी चक्काजाम का आह्वान किया था. जिसके बाद से ही सभी ट्रक ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गए थे. जिसका इसका रायपुर समेत देश भर में देखने को मिल रहा था. इतना ही नहीं इसका सबसे ज्यादा असर फल और सब्जी कीमतों पर पड़ा था. इस संबंध में ट्रक एसोसिएशन के मुताबिक इस हड़ताल की वजह से पूरे प्रदेश में अभी तक 1500 करोड़ का नुकसान हुआ है.
गौरतलब है कि 20 जुलाई से देशभर के 93 लाख ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं.छत्तीसगढ़ में 20 हजार ट्रक खड़े हो गए थे. दरअसल ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट की मांग थी कि, डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है उस पर रोक लगे और इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए. साथ ही भारत टोल मुक्त हो, ई-वे बिल के नियमों में जरूरी संसोधन की मांग की गई थी.
इस संबंध में ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट ने सरकार को एक महीने पहले अल्टीमेटम दिया था. अब सरकार और ट्रक मालिकों के बीच सहमति बनने से आम लोगों को भी काफई राहत मिलेगी . क्योंकि इशके चलते कई सामानों के दाम बढ़ने लगे थे.