संविलियन छोड़कर सभी मांगों पर विचार के लिए तैयार, इतवार को शिक्षाकर्मियों के साथ बैठक- अजय चंद्राकर

 

रायपुर. रमन सरकार के 14 साल पूरे होने पर अपने विभागों की उपलब्धियों को लेकर मंत्री अजय चंद्राकर ने रायपुर में एक प्रेस कांफ्रेंस की.  उन्होंने बताया कि पंचायती राज में स्वच्छता 98 प्रतिशत कवर हो गया है. खाद्यान्न सुरक्षा के लिए 2005 से पंचायत में 1 क्विंटल चावल रखने का फैसला किया गया. उन्होंनेे कहा कि पंचायतों में परिसम्पत्ति बनाने का काम सबसे पहले हमने शुरू किया. उन्होंने बताया कि सीधे निर्वाचित जन प्रतिनिधि को अविश्वास प्रस्ताव से हटाने का प्रावधान समाप्त कर रहे हैं. पंचायत में समेकित कर प्रणाली लागू करने जा रहे हैं.

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अजय चंद्राकर ने कहा कि पीएमजीएसवाय के फेस 2 में छत्तीसगढ़ को शामिल कर लिया गया है. रूर्बन मिशन में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे है. 1 लाख10 हजार लोगों ने हमर छत्तीसगढ़ योजना में विकास को देखा. प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 लाख मकानों की जरूरत थी केवल 3 लाख का गैप था, उसमें भी 1.5 लाख मंजूर हो गए हैं. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में 42 परसेंट थे अब 98 परसेंट हो गया. उन्होंने आशा जताई कि 30 जनवरी तक लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा.

अजय चंद्राकर ने कहा कि स्वच्छता अभियान मानसिकता परिवर्तन का आंदोलन है. इसमें सबकी भागीदारी से इसे सफल बनाया जा सकता है.  मोबाइल टावर के लिए 600 करोड़ देने के फैसले पर उन्होंने कहा कि ये पंचायत में अधोसंरचना विकास का हिस्सा है. इसमें खरीदी नही हो रही है. सांसद और विधायक आदर्श ग्राम योजना में सभी निर्माण कार्य मंजूर हो चुके हैं.

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समान काम, समान वेतन पर मैं सहमत नहीं

चंद्राकर ने कहा कि  शिक्षाकर्मियो की संविलियन को छोड़कर बाकी मांगों पर विचार करने को हम तैयार हैं. उन्होंने बताया कि उनसे रविवार को उनसे शिक्षाकर्मियों की चर्चा होगी. बातचीत चल रही है कोई न कोई रास्ता निकलेगा. डेडलॉक अभी नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि वे समान काम, समान वेतन से सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि परीक्षा के वक्त हड़ताल करना नैतिक रुप से जायज़ नहीं है. उन्होंने शिक्षाकर्मियों के इन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें शिक्षाकर्मियों को जबरिया रोकने को आपातकाल बता रहे हैं. अजय चंद्राकर का कहना है कि अगर इन शिक्षकों को स्कूल भेजने पर मजबूर कर दें तो ये आपातकाल होता.

वेदांता मार्च तक शुरु नहीं हुआ तो इसे सरकार ले लेगी

स्वास्थ्य विभाग की उपबल्धियों को बताते हुए चंद्राकर ने कहा कि  मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में 1. 40 लाख लोगों ने 90 करोड़ रुपये का ईलाज कराया है. कार्ड अब निरंतर बनाए जाएंगे. इसकी राशि 30 हजार से बढ़कर अब 50 हजार रुपए हो गया हैं. जवानों के लिए बस्तर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगले साल तक बन जायेगा. सुकमा जिले में ट्रामा यूनिट भी बन जायेगा. उन्होंने कहा कि सेवा में सुधार फेकल्टी की कमी और डाइग्नोसिस मुफ्त करना हेल्थ में सबसे बड़ी चुनौती है.

उन्होंने कहा कि मेकाहारा को पीजीआई बनाना ड्रीम प्रोजेक्ट है. वेदांता कैंसर हॉस्पिटल मार्च तक शुरू नही होगा तो उस पर एस्कॉर्ट की तरह फैसला लिया जाएगा.

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