महाराष्ट्र में सबकुछ ठीक नहीं! कैबिनेट बैठक से पहले नाराज़ होकर निकले अजित पवार गुट के मंत्री छगन भुजबल, मराठा आरक्षण पर उठाई आपत्ति

महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार(Ajit Pawar) की पार्टी NCP (अजित गुट) के वरिष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल(Chhagan Bhujbal) बुधवार (3 सितंबर) को कैबिनेट बैठक से पहले ही बाहर निकल गए। सूत्रों के मुताबिक, भुजबल मराठा आरक्षण के मुद्दे पर नाराज़ हैं। बैठक से पहले गुस्से में मंत्रालय से निकलकर वह बांद्रा स्थित MET शिक्षा संस्थान (जहां वह ट्रस्टी हैं) पहुंच गए। भुजबल ने इससे एक दिन पहले, मंगलवार (2 सितंबर) को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए ओबीसी समुदाय के मौजूदा आरक्षण में कटौती की गई तो उसका जोरदार विरोध किया जाएगा।

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क्या है छगन भुजबल का दावा?

सोमवार (1 सितंबर) को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक के बाद एनसीपी (अजित गुट) के वरिष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि मराठाओं को ओबीसी दर्जा देने का निर्णय उचित नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में 374 समुदायों के लिए केवल 17% आरक्षण उपलब्ध है। भुजबल ने आगे बताया कि ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) कोटे के तहत मिलने वाले लाभार्थियों में से लगभग 8% लोग मराठा समुदाय से आते हैं। ऐसे में मराठाओं को ओबीसी श्रेणी में शामिल करना न केवल अन्य पिछड़ा वर्गों के हक़ पर चोट करेगा, बल्कि आरक्षण का संतुलन भी बिगाड़ देगा।

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मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी (अजित गुट) नेता छगन भुजबल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि “जरांगे के नेतृत्व में आंदोलन अपनी दिशा खो चुका है। यह दावा करना कि मराठा और कुनबी एक ही हैं, मूर्खता है। हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही कहा था।” भुजबल ने यह बयान मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पर सीधा कटाक्ष करते हुए दिया। जरांगे लंबे समय से मराठाओं को कुनबी का दर्जा देने और उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही भुजबल ने बताया कि वह देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा जारी उस सरकारी आदेश (जीआर) का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत मराठा समुदाय के वे लोग जिनके पास संबंधित दस्तावेज हैं, उन्हें कुनबी जाति का प्रमाणपत्र दिया जा सकता है।

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सरकार ने मनोज जरांगे की मांगें मानी

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे 29 अगस्त को मुंबई के आज़ाद मैदान पहुंचे थे और ओबीसी श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनके साथ हजारों की संख्या में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई। इस बीच 2 सितंबर से पहले सरकार के प्रतिनिधियों ने जरांगे से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि उनकी मांगें मानी जाएंगी। इसके तहत सरकारी आदेश (जीआर) जारी करने की घोषणा भी की गई। इसके बाद जरांगे ने 2 सितंबर को अपना अनशन खत्म कर दिया।

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सरकार के दावों के मुताबिक, कुनबी दर्जा मिलने से मराठा समुदाय के सदस्य ओबीसी आरक्षण का दावा करने के पात्र हो जाएंगे, जो मनोज जरांगे की प्रमुख मांग रही है। इसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार देर शाम हैदराबाद गजट का हवाला देते हुए आदेश जारी किया। सरकार ने घोषणा की कि उन मराठा परिवारों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने में मदद के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर सकें कि उनके पूर्वजों को कुनबी के रूप में मान्यता प्राप्त थी।

कुनबी दर्जे पर सरकार का फैसला

सरकार के दावों के मुताबिक, कुनबी दर्जा मिलने से मराठा समुदाय के सदस्य ओबीसी आरक्षण का दावा करने के पात्र हो जाएंगे, जो मनोज जरांगे की प्रमुख मांग रही है। इसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार देर शाम हैदराबाद गजट का हवाला देते हुए आदेश जारी किया। सरकार ने घोषणा की कि उन मराठा परिवारों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने में मदद के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर सकें कि उनके पूर्वजों को कुनबी के रूप में मान्यता प्राप्त थी। सरकारी आदेश (जीआर) में कहा गया, ‘‘हैदराबाद गजट में निहित ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार दस्तावेजों को सत्यापित करने और कुनबी जाति प्रमाणपत्र के लिए मराठा समुदाय के व्यक्तियों की पात्रता स्थापित करने के लिए एक समर्पित जांच प्रक्रिया अपनायी जाएगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक दावे का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन किया जाए।’’

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