नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने महिला आरक्षण (Women’s Reservation) से जुड़े विरोध प्रदर्शन मामले में कांग्रेस की पूर्व विधायक अलका लांबा (Alka Lamba) को दोषी करार दिया है। यह मामला वर्ष 2024 में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से संबंधित है। आरोप था कि प्रदर्शन के दौरान निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया था। अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद सजा की मात्रा (सेंटेंसिंग) पर बहस के लिए 4 जून की तारीख तय की है। इस दिन अदालत यह तय करेगी कि दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाएगी।
यह पूरा विवाद वर्ष 2024 में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने FIR दर्ज की थी। आरोप लगाया गया था कि प्रदर्शन बिना अनुमति आयोजित किया गया और इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई। इसी मामले में कांग्रेस की पूर्व विधायक अलका लांबा समेत अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। मामला सरकारी कर्मचारियों के साथ कथित धक्का-मुक्की, काम में बाधा डालने, कानूनी आदेश की अवहेलना और सार्वजनिक रास्ता रोकने जैसे आरोपों से जुड़ा था। इस प्रकरण में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132, 221, 223(a) और 285 के तहत केस दर्ज किया गया था।
कांग्रेस की पूर्व विधायक अलका लांबा ने मीडिया से बातचीत में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय पुलिस ने उन पर दबाव बनाया और “अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने” के लिए FIR दर्ज की गई थी। उनके अनुसार, वर्ष 2024 में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और 2025 से 2026 तक यह मामला अदालत में चलता रहा। अलका लांबा ने कहा कि अब उन्हें दोषी करार दिया गया है, जबकि उन्होंने केवल महिलाओं की सुरक्षा और महिला आरक्षण के मुद्दे पर आवाज उठाने के लिए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने को लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।
उन्होंने कहा कि यह उनके खिलाफ “बहुत बड़ा अपराध” बताया जा रहा है और इसी मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है तथा आगे सजा सुनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वह इस फैसले का “स्वागत” करती हैं और डरने वाली नहीं हैं। अलका लांबा ने आगे कहा, “जितनी मर्जी हो सजाएं दे दो,” और दावा किया कि उन्होंने केवल महिला सुरक्षा और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई थी। उन्होंने यह भी कहा कि देश में महिला सुरक्षा की स्थिति गंभीर है और इस मुद्दे पर व्यापक चिंता बनी हुई है।
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