तमिलनाडु में सरकारी पुस्तकालयों के लिए खरीदी गई किताबों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने पिछली DMK सरकार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार कथित फर्जी किताबें सरकारी लाइब्रेरी में खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे ‘भारत का पहला AI घोटाला’ बताते हुए भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस से शिकायत की है। साथ ही मामले की जांच के लिए विशेष समिति गठित करने का ऐलान किया है।
कई सरकारी लाइब्रेरी में पहुंचीं विवादित किताबें
विवाद की शुरुआत तमिल उपन्यासकार पेरुमल मुरुगन की एक टिप्पणी से हुई, जिसमें उन्होंने कोयंबटूर की पेरियार अरिवुलगम लाइब्रेरी में रखी महंगी किताबों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने किताबों में तथ्यात्मक गलतियों, संदिग्ध ऐतिहासिक दावों और लेखकों की पहचान को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई थीं।
मंत्री राजमोहन के मुताबिक, अगलविलक्कु पब्लिशिंग हाउस की ऐसी किताबें चेन्नई की कॉनेमारा लाइब्रेरी, मदुरै की कलैग्नार लाइब्रेरी समेत तिरुचि, सेलम, कुड्डालोर और तिरुनेलवेली के सरकारी पुस्तकालयों में भी खरीदी गईं। उन्होंने ई-बुक्स के लिए करीब 5 करोड़ रुपये निर्धारित किए जाने का भी जिक्र किया।
AI से किताबें तैयार करने और फर्जी लेखकों का आरोप
राजमोहन ने ‘नालडियार: ए गाइड टू लाइफ’ नामक पुस्तक का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें तमिल साहित्य की प्रसिद्ध रचना ‘नालडियार’ को एक ही कवि की रचना बताया गया है, जबकि यह कई कवियों के छंदों का संग्रह है।
उन्होंने आरोप लगाया कि AI की मदद से अलग-अलग लेखकों की सामग्री मिलाकर किताबें तैयार की गईं। साथ ही कुछ लेखकों के नाम और उनकी वास्तविक पहचान पर भी सवाल उठाए। हालांकि, AI के इस्तेमाल को साबित करने के लिए उन्होंने कोई विस्तृत तकनीकी साक्ष्य पेश नहीं किया है।
DMK ने आरोपों को बताया राजनीतिक, निष्पक्ष जांच की मांग
DMK नेता गोवी चेझियन ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने किताबों की खरीद के लिए पारदर्शी नीति और चयन समिति बनाई थी, जिसमें लेखक पेरुमल मुरुगन भी शामिल थे।
फिलहाल, राज्य सरकार ने विवादित किताबों को जांच के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि सरकारी पुस्तकालयों की खरीद प्रक्रिया में वास्तव में कोई घोटाला हुआ है या नहीं।
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