बगैर परमिट के मदिरा बिक्री के प्रकरण मिलने पर बार के लाईसेंस सीधे निरस्त कर दिए जाएंगे- अमर अग्रवाल
रायपुर- वाणिज्यिक कर एवं उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल ने आज आबकारी भवन में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की. उन्होंने साफ कहा है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मदिरा दुकानों में प्रदेश के बाहर का कोई आदमी काम नहीं करेगा. प्लेसमेन्ट के जरिए स्थानीय लोगों को ही सेल्समेन के तौर पर रखा जाएगा. उन्होंने अवैध मदिरा के विरूद्ध और अधिक तेजी के साथ कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए. मंत्री ने विशेष रूप से बार संचालन पर कड़ी नजर रखने की सख्त हिदायत अधिकारियों को दिए हैं.
अमर अग्रवाल ने कहा कि बगैर परमिट के मदिरा बिक्री के प्रकरण मिलने पर बारों के लाईसेंस सीधे निरस्त कर दिए जाएंगे. नियमानुसार अर्थदण्ड के साथ ही संचालक के विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज किए जाएंगे. बारों के संचालन की निगरानी भी राज्य मुख्यालय स्तर से की जाएगी. आबकारी आयुक्त प्रति महीने इनकी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेंगे. आबकारी सचिव डी.डी. सिंह सहित आबकारी मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और जिलों से आए आबकारी अधिकारी बैठक में उपस्थित थे.
आबकारी मंत्री ने जिलेवार आबकारी विभाग के काम-काज की विस्तृत समीक्षा की. विशेषकर मदिरा के उठाव, बिक्री और परिवहन की जिले वार जानकारी ली. विभागीय अधिकारियों ने बैठक में बताया कि राज्य के सभी जिलों में विदेशी मदिरा के विक्रय पर रसीद दी जा रही है. कहीं पर कोई समस्या नहीं आ रही है. देशी मदिरा के संबंध में कुछ तकनीकी दिक्कते आई हैं. मंत्री ने इन तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए मोहलत प्रदान करते हुए एक फरवरी से अनिवार्य रूप से देशी मदिरा पर रसीद देने को कहा है. अमर अग्रवाल ने कहा कि अवैध मदिरा पर नियंत्रण के लिए शराब के पुराने ठेकेदारों और उनके आदमियों पर भी निगरानी रखी जाए. पुलिस को इनकी सूची उपलब्ध करा करके उनके साथ समन्वय बनाकर काम किया जाए. उन्होंने वेलकम डिस्टलरी से घटिया माल की आपूर्ति पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. मंत्री ने उपयोग के बाद खाली मदिरा की बोतलों के कलेक्शन पर भी जोर दिया. फिलहाल केवल 10प्रतिशत बोतलें ही संग्रहित हो पा रही हैं. मंत्री अमर अग्रवाल ने उन जिलों में जहां जिला आबकारी सलाहकार समितियों की बैठकें नहीं हुई है, उन्हें जल्द से जल्द आयोजित करके प्रतिवेदन भेजनें को भी कहा है.