रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्व विभाग से जुड़ी सेवाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत राजस्व विभाग की अधिसूचना में संशोधन किया है। इसके तहत जमीन का सीमांकन, नजूल पट्टे का नवीनीकरण, भूमि अंतरण की अनुमति और बंदोबस्त त्रुटि सुधार सहित कई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 13 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है।

इस संशोधन के तहत राजस्व विभाग की कुल 7 सेवाओं से संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इनमें आवेदन की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, सेवा प्रदान करने की समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारियों के पदनाम निर्धारित किए गए हैं।
इन सेवाओं के लिए तय की गई समय-सीमा
राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अलग-अलग राजस्व सेवाओं के लिए निम्नलिखित समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- प्राकृतिक आपदा में मृत्यु या शारीरिक क्षति पर आर्थिक सहायता
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण शारीरिक अंग की हानि या मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 30 कार्य दिवस की समय-सीमा तय की गई है। इसके लिए कलेक्टर कार्यालय जिम्मेदार होगा।
- जमीन का सीमांकन
तहसील कार्यालय में भूमि सीमांकन के लिए 35 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए नायब तहसीलदार, तहसीलदार या अतिरिक्त तहसीलदार जिम्मेदार होंगे।
- नजूल पट्टे का नवीनीकरण
नजूल पट्टे के नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 60 कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस सेवा के लिए नजूल अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- भूमि अंतरण की अनुमति
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 165 (7-ख) के तहत भूमि के अंतरण की अनुमति देने के लिए 90 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए कलेक्टर जिम्मेदार होंगे।
- राजस्व न्यायालय में विवादित मूल मामले
राजस्व न्यायालय से संबंधित विवादित श्रेणी के मूल मामलों के निराकरण के लिए 90 कार्य दिवस की समय-सीमा तय की गई है। संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे।
- बंदोबस्त त्रुटि में सुधार
तहसील कार्यालय में बंदोबस्त संबंधी त्रुटियों के सुधार के लिए 30 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। वहीं, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) स्तर पर इस प्रक्रिया के लिए 90 कार्य दिवस की समय-सीमा तय की गई है।
- आदिम जनजाति के सदस्यों की जमीन से जुड़े मामले
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) के तहत धोखाधड़ी से अंतरित की गई आदिम जनजाति के सदस्य की भूमि से जुड़े मामलों के निराकरण के लिए 90 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। इस सेवा की जिम्मेदारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की होगी।
आवेदन के साथ देने होंगे जरूरी दस्तावेज
अधिसूचना में अलग-अलग सेवाओं के लिए जरूरी दस्तावेजों का भी उल्लेख किया गया है। भूमि सीमांकन के लिए आवेदन पत्र, खसरा, बी-1, नक्शा, सीमावर्ती किसानों की जानकारी और निर्धारित शुल्क की रसीद देनी होगी।
वहीं, नजूल पट्टे के नवीनीकरण के लिए मूल पट्टे की प्रतिलिपि, नजूल संधारण खसरा एवं नक्शा, आधार कार्ड और पूर्व के भू-भाटक के चालान की प्रति जरूरी होगी।
इसी तरह भूमि अंतरण की अनुमति के लिए आवेदन पत्र और भूमि से संबंधित कानूनी दस्तावेज जमा करने होंगे। बंदोबस्त त्रुटि सुधार और आदिम जनजाति की जमीन से जुड़े मामलों में खसरा, बी-1, नक्शा और संबंधित राजस्व अभिलेखों के साथ आवेदन करना होगा।
सरकार के इस संशोधन से राजस्व विभाग की सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट होगी। इससे जमीन से जुड़े कामों के लिए आवेदन करने वाले लोगों को निर्धारित समय में सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H

