अहमदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अहमदाबाद में ₹1,024 करोड़ की लागत वाली विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने गुजरात को 31 दिसंबर 2028 तक पूरी तरह नशामुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल सरकारी प्रयासों से नशीले पदार्थों की समस्या को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए आम जनता का सक्रिय सहयोग अत्यंत आवश्यक है।
गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे देश को नशामुक्त बनाने के लिए 31 दिसंबर 2029 की समय सीमा तय की है। हालांकि, गुजरात को देश के अन्य राज्यों से एक कदम आगे रहते हुए 31 दिसंबर 2028 तक ही इस लक्ष्य को हासिल कर लेना चाहिए। उन्होंने नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ड्रग्स हमारी युवा पीढ़ी और भविष्य को अंदर से खोखला कर रहे हैं। यह युवाओं की सोचने-समझने की क्षमता, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर गहरा आघात पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त, मादक पदार्थों की अवैध बिक्री से होने वाली कमाई का प्रत्यक्ष उपयोग देश विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद को बढ़ावा देने में किया जाता है।
शाह ने कहा कि सरकार देश को नक्सलवाद के खतरे से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त कर चुकी है, लेकिन मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में ढिलाई नहीं बरती जा सकती। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे विशेष हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से ड्रग्स के सेवन और इसकी बिक्री में लिप्त तत्वों की जानकारी अधिकारियों को दें।
विशेष रूप से शिक्षकों और अभिभावकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के व्यवहार में आने वाले सूक्ष्म बदलावों पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। यदि किसी छात्र की आंखें लाल दिखती हैं, वह कक्षा में सोता है या पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता, तो शिक्षकों को तुरंत सतर्क होकर जांच करानी चाहिए और अभिभावकों को सूचित करना चाहिए।
गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में अहमदाबाद नगर निगम द्वारा तैयार विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ। इसके साथ ही, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत जरूरतमंदों को आवास आवंटन के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रा निकाला गया और व्यापक पौधरोपण अभियान भी चलाया गया। हाल ही में आयोजित कानून-व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद नशामुक्ति को लेकर उठाए गए ये कदम राज्य की सुरक्षा और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
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