Lalluram Desk. अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित मशहूर बंगले ‘जलसा’ को लेकर एक प्रॉपर्टी विवाद सामने आया है। उनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला बच्चन ने दशकों पुरानी उस ‘गिफ्ट डीड’ (उपहार विलेख) को चुनौती दी है, जिसके जरिए इस बंगले का मालिकाना हक अभिनेता-राजनेता जया बच्चन को ट्रांसफर किया गया था।
‘इंडिया टुडे’ की रिपोर्ट के मुताबिक, रमोला का आरोप है कि यह ट्रांसफर उनकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया था। यह मामला मुंबई के अंधेरी स्थित ‘डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज’ के कार्यालय तक पहुंच गया है, जहां इस पर सुनवाई शुरू हो गई है।
अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला ने पिछले सात महीनों में रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के पास कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। उनका कहना है कि 1993 की ‘गिफ्ट डीड’ के जरिए जया को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने से पहले, ‘जलसा’ उनके (रमोला के) नाम पर रजिस्टर्ड था।
प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में विसंगतियां
इस विवाद ने बंगले से जुड़े मालिकाना दस्तावेजों में मौजूद अंतर की ओर ध्यान खींचा है। रिपोर्ट के अनुसार, ‘कपोल हाउसिंग सोसाइटी’ के रिकॉर्ड में जया बच्चन को मालिक बताया गया है, जबकि महाराष्ट्र सरकार के ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ में अभी भी रमोला का नाम दर्ज है।
यह मामला तब फिर से सामने आया, जब सरकारी रिकॉर्ड में रमोला के नाम की जगह जया का नाम दर्ज कराने की कोशिश की गई।
रमोला ने मूल ‘गिफ्ट डीड’ की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। उनकी शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि यह दस्तावेज सादे कागज पर तैयार किया गया था, उस समय कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं चुकाई गई थी और इस पर गवाहों के हस्ताक्षर भी नहीं थे। इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की ‘अभय योजना’ के तहत इसके बाद हुए रजिस्ट्रेशन और इसे नियमित (रेगुलराइज) कराने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं।
अधिकारियों ने मांगा जवाब
रिपोर्ट के मुताबिक, डिप्टी रजिस्ट्रार फैयाज मुलानी ने पुष्टि की है कि उन्हें एक शिकायत मिली है और मामले की कार्यवाही शुरू हो गई है। संबंधित पक्षों से अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है, जबकि अधिकारी इन दावों की जांच कर रहे हैं। खबरों के अनुसार, अमिताभ बच्चन ने इस विवाद से जुड़े सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, जबकि जया बच्चन से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका। अभिषेक बच्चन के प्रवक्ता ने इस मामले को परिवार का आंतरिक मसला बताते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
अधिकारियों ने अभी तक विवादित दस्तावेज की वैधता तय नहीं की है और न ही मालिकाना हक के दावों का निपटारा किया है। आरोप अभी भी अनसुलझे हैं और किसी अंतिम फैसले की कोई जानकारी नहीं मिली है।
लल्लूराम डॉट कॉम की सभी खबरों को पढ़ने के लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें https://chat.whatsapp.com/JVHRPgeEBlK3CgcOhqd8F0?s=cl&p=a&iam=2