अमृतसर नगर सुधार ट्रस्ट के रंजीत एवेन्यू क्षेत्र में डीएससी की करीब 97 एकड़ जमीन के री-प्लानिंग और सौंदर्याकरण से जुड़े 52 करोड़ 82 लाख रुपए के टेंडर मामले में अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में लोकल बॉडी विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों को पहले पैरा नंबर-16 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस के जवाब में अधिकारियों ने अपना पक्ष सरकार के सामने पेश किया, लेकिन यह जवाब सरकार को संतोषजनक नहीं लगा। इसके बाद पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा नियम 1970 के नियम 4 (1) के तहत तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को मंत्रालयिक मुख्यालय, चंडीगढ़ से अटैच कर दिया है, और सरकार ने 52 करोड़ 82 लाख रुपए के टेंडर मामले में दो अधिकिारयों को कारन बताओ नोटिस जारी किया था और उनसे जवाब मांगा था, पर दोनों अधिकारी राजीव शेखरी मुख्य इंजीनियर सुरेंद्र कुमारी ई. ओ. इस नोटिस का (कमल) जवाब सही नही दे पाए और लोकलबाड़ीज विभाग की और से राजीव शेखरी मुख्य इंजीनियर सुरेंद्र कुमारी ईओ. को मुआतल कर दिया गया है।

सरकारी आदेश के अनुसार जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें राजीव शेखरी मुख्य इंजीनियर सुरेंद्र कुमारी ई. ओ. को फिलहाल अमृतसर से हटाकर चंडीगढ़ मुख्यालय में रिपोर्ट करने के आदेश दिए गए हैं।
- सोपा के 9वें अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव में शामिल हुए CM डॉ. मोहन, सोयाबीन उद्योग की संभावनाओं, चुनौतियों और भविष्य की रणनीति पर किए विचार
- भाजपा के पाप का घड़ा भर रहा है! अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाते हुए कह दी बड़ी बात
- सुधाकर सिंह ने सीएम को लिखा पत्र, आईपीएस कुंदन कृष्णन के 5 करोड़ के मानहानि नोटिस पर उठाए गंभीर सवाल
- लग्जरी होटलों की रसोई में गंदगी का राज: चूहों ने कुतरा खीरा, बेसन-रवा में दौड़ीं इल्लियां, होटल-रेस्टोरेंट पर जुर्माना
- परिसीमन पर खड़गे का PM मोदी को चौथा पत्र, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग; बोले- जल्दबाजी में न लाएं बिल
