पटना। बिहार की राजनीति में अनंत सिंह अब मोकामा से आगे अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की तैयारी में हैं। चर्चा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में वे नवादा संसदीय सीट से किस्मत आजमा सकते हैं। वहीं, मोकामा विधानसभा सीट पर अपने बेटे अभिषेक सिंह को आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। हालांकि, अनंत सिंह की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कही है उनके बयान के बाद राजनीतिक भविष्य को लेकर बन रहे समीकरणों ने इस चर्चा को तेज कर दिया है।
अनंत सिंह की राजनीति अब तक मुख्य रूप से मोकामा और आसपास के इलाकों तक केंद्रित रही है। लगातार चुनावी जीत के जरिए उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। अब परिवार की अगली पीढ़ी को राजनीति में स्थापित करने और खुद बड़े चुनावी मैदान में उतरने की संभावित रणनीति को उनके राजनीतिक विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है।
बेटे को आगे करने की तैयारी
राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक, अनंत सिंह के बड़े बेटे अभिषेक सिंह को मोकामा विधानसभा क्षेत्र से आगे लाने की योजना है। यदि ऐसा होता है तो अनंत सिंह के पास खुद को विधानसभा क्षेत्र से बाहर स्थापित करने का अवसर होगा। इसी कड़ी में नवादा लोकसभा सीट का नाम सामने आ रहा है। नवादा में भूमिहार मतदाताओं की अच्छी मौजूदगी को भी इस संभावित समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, किसी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ जातीय समीकरण ही पर्याप्त नहीं होते। स्थानीय संगठन, गठबंधन और उम्मीदवार की स्वीकार्यता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
नए राजनीतिक मंच की तलाश
जदयू से छह साल के निष्कासन के बाद अनंत सिंह के सामने सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक मंच का है। उनके पास अपनी पार्टी बनाने, किसी दूसरे दल के साथ जाने या स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने जैसे विकल्प हो सकते हैं। अभी इनमें से किसी रास्ते पर अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। हाल के दिनों में उन्होंने जदयू नेतृत्व पर निशाना साधते हुए पार्टी के कमजोर होने का दावा भी किया है। इससे साफ है कि पार्टी से अलग होने के बाद वे अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर आक्रामक रुख अपना रहे हैं।
बिहार यात्रा से तलाशेंगे राजनीतिक जमीन
अनंत सिंह ने जेल से बाहर आने के बाद बिहार यात्रा करने की बात कही है। इस दौरान वे प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में लोगों से संपर्क करेंगे। राजनीतिक नजरिए से यह दौरा उनके प्रभाव का दायरा समझने और भविष्य की रणनीति तैयार करने का मौका हो सकता है। फिलहाल दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें 4 दिसंबर तक सरेंडर करना है। ऐसे में उनकी राजनीतिक गतिविधियों की अगली दिशा जेल से बाहर आने के बाद ही स्पष्ट होगी।