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पूर्व मंत्री अनमोल गगन मान के पति शहबाज सोही को बड़ी राहत, मोहाली कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

पूर्व मंत्री अनमोल गगन मान के पति शहबाज सोही को बड़ी राहत, मोहाली कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

मोहली. आम आदमी पार्टी की विधायक और पूर्व मंत्री अनमोल गगन मान के पति शहबाज सिंह सोही को बड़ी राहत मिली है। मोहाली कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट का यह आदेश वीरवार 19 मार्च को शाम को आया है। शहबाज सोही को चैक बाउंस के मामले में सजा मिली थी।

16 मार्च को डेराबस्सी कोर्ट ने सोही व उनके 2 साथियों को चेक बाउंस केस में 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि सजा मिलने के तुरंत बाद उन्हें बेल भी मिल गई थी, इस पर आज मोहाली कोर्ट ने डेराबस्सी कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है और उनकी अपील को मंजूर कर लिया है।

यह था मामला

यह मामला 30 नवंबर 2018 को दर्ज की गई शिकायत से जुड़ा है। जीरकपुर के पूर्व सरपंच और पार्षद रहे जसपाल सिंह के छोटे भाई कमलजीत सिंह ने अदालत में याचिका दायर की थी। शिकायत में शाहबाज सिंह सोही, जतिंदर सिंह और नश्तर सिंह को आरोपी बनाया गया था। याचिका के अनुसार तीनों आरोपी ‘मेसर्स प्लेटिनम स्मार्ट बिल्डर्स’ नामक कंपनी में साझेदार थे और राजपुरा में ‘सिल्वर सिटी’ प्रोजेक्ट विकसित करने की योजना बना रहे थे। आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को प्लॉट देने का वादा कर निवेश के लिए तैयार किया।

करोड़ों के लेन-देन का आरोप

शिकायतकर्ता के अनुसार उसने 22,950 वर्ग गज रेजिडेंशियल और 515 वर्ग गज कमर्शियल प्लॉट का सौदा किया। इसके बदले 18 दिसंबर 2017 को 7 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। बाद में जनवरी 2018 में आरोपियों ने 3 करोड़ रुपए का चेक देकर सौदा रद्द कर दिया और आगे प्रोजेक्ट के नाम पर 25 लाख और फिर 1.5 करोड़ रुपए और लिए।

कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला

लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने शिकायतकर्ता के पक्ष को मजबूत मानते हुए तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। शिकायतकर्ता के वकील भारत जोशी के अनुसार कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई आरोपी पहले जेल जा चुका है तो सजा में राहत दी जा सकती है।

अनमोल गगन मान का राजनीतिक सफर नजर

अनमोल गगन मान ने 2020 में आम आदमी पार्टी जॉइन की थी। वह 2022 के विधानसभा चुनाव में खरड़ सीट से जीतकर विधायक बनीं। बाद में उन्हें मंत्री पद भी मिला, लेकिन सितंबर 2024 में कैबिनेट फेरबदल के दौरान उन्हें पद से हटा दिया गया था।