India Action Against Pakistan: भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं. मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान से सभी प्रकार के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह निर्णय पाकिस्तान में उत्पादित या वहां से आने वाली वस्तुओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर लागू होता है. यह प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है, चाहे वस्तुएं स्वतंत्र रूप से आयात की जाने वाली हों या विशेष अनुमति से.
भारत ने आयात प्रतिबंध लगाने के अपने निर्णय से यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा, तब तक उससे किसी भी प्रकार का सहयोग, चाहे वह व्यापारिक हो या कूटनीतिक, नहीं किया जाएगा. इस निर्णय का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, जो पहले से ही संकट में है. भारत से आयात पर रोक लगने से पाकिस्तान के कई उद्योग, विशेषकर वे जो भारत पर निर्भर थे, प्रभावित होंगे. इसमें सीमेंट और ड्राई फ्रूट जैसी वस्तुएं शामिल हैं, साथ ही ई-कॉमर्स के माध्यम से मंगाई गई पाकिस्तानी वस्तुएं भी. इसका अर्थ यह है कि अब भारत में किसी भी तरीके से पाकिस्तानी वस्तुओं का प्रवेश नहीं हो सकेगा.
भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है. इसके साथ ही, भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है. बंदरगाह और शिपिंग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय जहाज भी अब पाकिस्तानी बंदरगाहों पर नहीं जाएंगे. इस निर्णय के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति लॉरेंको से मुलाकात के दौरान कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है.
देश के मध्य प्रदेश स्थित जबलपुर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ऑर्डनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. प्रबंधन ने कर्मचारियों को बताया है कि यह एक चुनौतीपूर्ण समय है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कार्य में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए.
भारतीय बंदरगाह पर पाकिस्तानी जहाज बैन
भारत सरकार ने समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक कठोर निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार पाकिस्तान के झंडे वाले जहाज अब भारत के किसी भी बंदरगाह पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे. इसी प्रकार, भारतीय जहाज भी पाकिस्तान के बंदरगाहों पर नहीं जा सकेंगे. यह निर्णय मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 के तहत लिया गया है और यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगा. यदि किसी विशेष परिस्थिति में छूट देने की आवश्यकता पड़ी, तो उस पर अलग से विचार किया जाएगा.
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पाकिस्तान पर संभावित प्रभाव
भारत के साथ व्यापार पूरी तरह से समाप्त होने से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर और अधिक दबाव पड़ेगा, जिससे उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि को भी नुकसान होगा, खासकर जब वह पहले से ही FATF जैसी संस्थाओं की निगरानी में है. 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा वापस ले लिया था, और यह नया कदम उसी नीति का एक हिस्सा है. इसके अतिरिक्त, भारत ने सिंधु जल संधि को समाप्त कर दिया है और पाकिस्तानी वीजा भी रद्द कर दिए हैं.
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