अमृतसर. पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने 31 मई तक पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए पूरी योजना बनाई है। सभी जिलों के एसएसपी और सीपी को निर्देश दिए गए हैं। उन्हें निर्धारित समय में इस दिशा में कार्रवाई करने को कहा गया है। निर्धारित तारीख के बाद पूरी मुहिम की समीक्षा की जाएगी।
इस दौरान, जिन अधिकारियों का प्रदर्शन अच्छा होगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही, जिनका काम मानकों के अनुरूप नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह दावा पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने किया। उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर एंटी-ड्रोन तकनीक लगाने का काम चल रहा है। इसका ट्रायल हो चुका है और हमारे अधिकारी गृह मंत्रालय (MHA) के संपर्क में हैं। यह सितंबर-अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा।
साथ ही, 30 एनडीपीएस मामलों के लिए एक विशेष अदालत बनाई जाएगी। राज्य सरकार इस पर 22.8 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा, अब तक नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल 31 हवाला संचालकों को गिरफ्तार किया गया है।
सैकड़ों तस्करों को हुई सजा-डीजीपी
डीजीपी ने कहा कि नशीले पदार्थों के मामलों में दोषियों को सजा दिलाने में हमारी पुलिस के परिणाम शानदार रहे हैं। सजा की दर 90% तक पहुंच गई है। अब तक नशीले पदार्थों की तस्करी के 836 मामलों का फैसला हो चुका है, जिनमें से 744 मामलों में सजा दी जा चुकी है। 144 लोगों को 10 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है। हमारा ध्यान दूसरी ऑफलाइन गतिविधियों पर काम करने पर है।
डीजीपी ने कहा कि हमारा ध्यान आंकड़ों पर नहीं, बल्कि नशे के पूर्ण उन्मूलन पर है। हम इसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री स्वयं नशा छुड़ाने के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन की निगरानी कर रहे हैं। क्योंकि जब जनता इस मुहिम में शामिल होती है, तो इसके परिणाम शानदार होते हैं।
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