कमान मिलते ही आराधना मिश्रा का कानून-व्यवस्था पर बड़ा बयान, बोलीं- ‘BJP सरकार में सुरक्षित नहीं बेटियां’
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने राज्य में महिलाओं और नाबालिगों के साथ बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर भाजपा सरकार की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने हाल ही में घटी कई घटनाओं और अपराध के आंकड़ों का हवाला देते हुए सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने राज्य में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि वर्तमान शासनकाल में प्रदेश बेटियों के लिए असुरक्षित बन चुका है. स्कूल और घर के बीच रास्ते में नाबालिग बच्चियों के साथ गंभीर अपराध और सामूहिक दुष्कर्म की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं.
हाल की घटनाओं का दिया ब्योरा
कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले एक हफ्ते के दौरान दर्ज हुए मामलों का सिलसिलेवार ब्योरा प्रस्तुत किया. उन्होंने बुलंदशहर के औरंगाबाद में सातवीं कक्षा की छात्रा के अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म, बस्ती के रानीपुर बाबू चौराहे व गौर क्षेत्र में नाबालिगों से दरिंदगी और बांदा के नरैनी में बाइक सवारों द्वारा दुष्कर्म का जिक्र किया. इसके अतिरिक्त सोनभद्र में दुष्कर्म पीड़िता 14 वर्षीया किशोरी की प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव से मौत, कौशांबी के कड़ा धाम, ललितपुर के तालबेहट में 5 साल की बच्ची, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज और लखनऊ के निगोहां की घटनाओं को उजागर करते हुए कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए.
वार्षिक आंकड़े और अदालत की टिप्पणी
आराधना मिश्रा ने आधिकारिक आंकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में महिलाओं के विरुद्ध 66,381 मामले सामने आए हैं, जिसका औसत प्रतिदिन लगभग 182 केस का बैठता है. उन्होंने कहा कि सालाना आधार पर दुष्कर्म के 3,516 मामले (औसतन 9.6 प्रतिदिन), हत्या के 3,206 मामले (औसतन 8.8 प्रतिदिन) और एसिड अटैक के 31 मामले दर्ज हुए हैं. उन्होंने 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ द्वारा राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली पर की गई तल्ख टिप्पणी का भी संदर्भ दिया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि नाबालिगों के साथ हो रहे इन गंभीर अपराधों पर सरकार सख्त कदम उठाने के बजाय मौन क्यों बनी हुई है.