हरियाणा के बिजली नियामक आयोग को जल्द ही नियमित चेयरमैन मिल जाएगा। ऊर्जा मंत्री अनिल विज सोमवार को पूर्व IAS अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता को हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के चेयरमैन पद की शपथ दिलाएंगे। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके अगले दिन यानी मंगलवार से गुप्ता आयोग का कामकाज संभालेंगे। उनकी नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब प्रदेश में बिजली वितरण व्यवस्था और निजी कंपनियों को लाइसेंस देने जैसे मुद्दे चर्चा में हैं।
78 अधिकारियों ने किया था आवेदन, अरुण गुप्ता के नाम पर लगी मुहर
HERC के नियमित चेयरमैन पद के लिए हरियाणा सरकार ने आवेदन मांगे थे। इस पद को पाने के लिए पूर्व IAS और IPS अधिकारियों समेत कुल 78 लोगों ने आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया के बाद सरकार ने अरुण कुमार गुप्ता को इस जिम्मेदारी के लिए चुना। उनकी नियुक्ति के औपचारिक आदेश शुक्रवार को जारी किए गए थे।
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं अरुण गुप्ता
अरुण कुमार गुप्ता हरियाणा कैडर के 1992 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। वह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। अपने लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त सचिव, आयुक्त एवं सचिव, महानिदेशक, प्रबंध निदेशक और उपायुक्त समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाई है।
14 सितंबर 1966 को जन्मे गुप्ता ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE और MTech की डिग्री हासिल की है। वह 30 सितंबर 2026 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे।
सेवा विस्तार नहीं मिला, अब मिली नई जिम्मेदारी
सेवानिवृत्ति से पहले अरुण कुमार गुप्ता के सेवा विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई थी। हरियाणा सरकार ने इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन निर्धारित समय तक मंजूरी नहीं मिलने के कारण उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ा। अब सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें HERC चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पूर्व चेयरमैन के निधन के बाद खाली था पद
HERC के पूर्व चेयरमैन नंदलाल शर्मा का 23 जुलाई 2026 को आकस्मिक निधन हो गया था। इसके बाद आयोग के वरिष्ठ सदस्य मुकेश गर्ग को कार्यवाहक चेयरमैन बनाया गया था। तब से आयोग का कामकाज इसी व्यवस्था के तहत चल रहा था।
कार्यवाहक चेयरमैन के कार्यकाल में गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली वितरण का लाइसेंस देने का प्रस्ताव भी चर्चा में रहा। इस प्रस्ताव के तहत 25 साल के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने की बात थी। इसे लेकर प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर बहस हुई।
बिजली उपभोक्ताओं से जुड़े फैसलों पर रहेगी नजर
हरियाणा विद्युत नियामक आयोग प्रदेश में बिजली की दरें तय करने, बिजली वितरण कंपनियों की निगरानी और उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े मामलों में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में नियमित चेयरमैन की नियुक्ति के बाद आयोग के फैसलों पर सबकी नजर रहेगी।
अरुण कुमार गुप्ता मंगलवार से कार्यभार संभालेंगे। उनके सामने बिजली वितरण व्यवस्था, उपभोक्ता सुविधाओं और निजी कंपनियों की भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियामक संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी।
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