ASI का बड़ा कदम, संरक्षित स्मारकों की सूची से 18 लापता धरोहरों को हटाने की तैयारी…

राजकुमार भट्ट27 Mar 2024, 05:29 PM March 27, 2024

नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कम राष्ट्रीय महत्व का हवाला देते हुए 18 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को अपनी रजिस्ट्री से हटाने की योजना की घोषणा की है. यह निर्णय केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा पहचाने गए और पिछले साल एक संसदीय समिति को प्रस्तुत किए गए 24 ‘अप्राप्य’ स्मारकों की सूची से लिया गया है. इसे भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह : देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाने का विरोध, आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेसी नेता, पार्टी दफ्तर में लगाया पोस्टर

रिपोर्टों की माने तो सूची से हटाए जाने वाले स्मारकों में हरियाणा में कोस मीनार नंबर 13, उत्तर प्रदेश में झाँसी में गनर बर्किल का मकबरा, लखनऊ में गऊघाट में कब्रिस्तान और वाराणसी में तेलिया नाला बौद्ध खंडहर और दिल्ली में बाराखंबा कब्रिस्तान जैसे उल्लेखनीय स्थल शामिल हैं. इन स्मारकों को सूचीबद्ध करने से केंद्रीय एजेंसी प्रभावी रूप से उनकी सुरक्षा के दायित्व से मुक्त हो जाती है, जिससे उनके आसपास नियमित निर्माण और शहरी विकास गतिविधियों की अनुमति मिलती है. इसे भी पढ़ें : बढ़ने वाली है सियासी ‘गर्मी’: BJP के लिए 11 सीटों पर 40 स्टार प्रचारक करेंगे धुंआधार प्रचार, PM मोदी समेत इन दिग्गजों को मिली जिम्मेदारी

वर्तमान में 3,693 स्मारकों की देखरेख कर रहे एएसआई को आगामी हफ्तों में सूची से हटाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3,675 तक कम होने का अनुमान है. 8 मार्च की एक हालिया आधिकारिक गजट अधिसूचना, सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (एएमएएसआर अधिनियम) की धारा 35 को लागू करती है, जिसमें कहा गया है कि इन स्मारकों का ‘राष्ट्रीय महत्व नहीं रह गया है.’

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अधिसूचना में दो महीने की अवधि के भीतर जनता से प्रतिक्रिया या सिफारिशें मांगी गई हैं, जैसा कि एएमएएसआर अधिनियम में उल्लिखित है. अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के समझे जाने वाले स्मारकों को एएसआई द्वारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के रूप में संरक्षित और प्रबंधित करने के लिए नामित किया गया है, उनकी निकटता में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध है.

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पिछले साल संस्कृति मंत्रालय ने संसद में खुलासा किया था कि भारत के 3,693 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से 50 का कोई हिसाब-किताब नहीं है. यह खुलासा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति को प्रस्तुत एक रिपोर्ट का हिस्सा था, जिसका शीर्षक था ‘भारत में अप्राप्य स्मारकों और स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे.’

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गायब स्मारकों में उत्तर प्रदेश में 11, दिल्ली और हरियाणा में दो-दो, साथ ही असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अन्य शामिल हैं. एएसआई के अनुसार, इनमें से 14 गायब स्मारक तेजी से शहरीकरण के कारण नष्ट हो गए, 12 जलाशयों या बांधों के कारण जलमग्न हो गए, जबकि 24 का पता नहीं चल पाया है. सूची से हटाने के लिए नामित 18 स्मारकों को अप्राप्य स्मारकों की इस बाद वाली श्रेणी से चुना गया है.

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यह कार्रवाई नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2013 की घोषणा के मद्देनजर है. जिसमें व्यापक भौतिक सत्यापन प्रक्रिया के बाद 92 स्मारकों को ‘लापता’ माना गया था. इनमें से 42 का बाद में पता लगा लिया गया, जबकि 50 का अभी भी पता नहीं चल पाया है, जिसका कारण शहरीकरण और बाढ़ जैसे कारक शामिल हैं.

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इन 18 स्मारकों को रोस्टर से हटाने का निर्णय एएसआई-संरक्षित स्थलों को उनके राष्ट्रीय महत्व, विशिष्ट वास्तुशिल्प महत्व और विरासत सामग्री के अनुसार व्यवस्थित और वर्गीकृत करने के लिए संसदीय पैनल की सिफारिश के बाद लिया गया है. यह भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत के प्रबंधन और सुरक्षा की दक्षता बढ़ाने के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है.