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दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाए जाने पर भड़कीं आतिशी, CM रेखा गुप्ता को पत्र लिख माँग की बढ़ी हुई फीस को तुरंत प्रभाव से रोका जाये

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दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाए जाने पर भड़कीं आतिशी, CM रेखा गुप्ता को पत्र लिख माँग की बढ़ी हुई फीस को तुरंत प्रभाव से रोका जाये

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष की नेता आतिशी(Atishi) ने निजी स्कूल संचालकों द्वारा फीस में वृद्धि को लेकर BJP सरकार पर फिर से हमला किया है. उनका कहना है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद प्राइवेट स्कूलों ने अभिभावकों का शोषण करना शुरू कर दिया है. पार्टी का कहना है कि पिछले एक दशक से शिक्षा माफिया पर नियंत्रण था, लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद यह फिर से सक्रिय हो गया है, जिससे स्कूलों ने फीस बढ़ाकर बच्चों के अभिभावकों को आर्थिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया है. आतिशी ने निजी स्कूल संचालकों की मनमानी पर तुरंत रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया और इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(CM Rekha Gupta) से तीन तात्कालिक कदम उठाने की मांग की है.

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आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस मुद्दे पर गंभीर चुनौती दी है. उनका कहना है कि यदि भाजपा का प्राइवेट स्कूलों के साथ कोई संबंध नहीं है, तो मुख्यमंत्री को तुरंत बढ़ी हुई स्कूल फीस पर रोक लगानी चाहिए. उन्होंने इसे रेखा गुप्ता के लिए एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया है. इसके साथ ही, उन्होंने भाजपा सरकार से तीन महत्वपूर्ण मांगें भी की हैं.

दिल्ली में स्थिति अत्यंत गंभीर है. माता-पिता स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि स्कूलों के गेट बंद कर दिए गए हैं. उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि भाजपा सरकार के गठन के बाद से स्कूलों ने फीस में बेतहाशा वृद्धि शुरू कर दी है. स्कूलों को इस मामले में पूरी छूट मिल गई है. आतिशी ने बताया कि बच्चों के माता-पिता लगातार संपर्क कर रहे हैं और बढ़ी हुई फीस को रोकने की अपील कर रहे हैं. ऐसे में रेखा गुप्ता जी से अनुरोध है कि यदि भाजपा का इन प्राइवेट स्कूलों से कोई संबंध नहीं है, तो आप तुरंत आदेश जारी करें कि बढ़ी हुई फीस माता-पिता को नहीं चुकानी होगी और इस पर रोक लगाई जाए.

आतिशी की BJP सरकार से तीन मांग

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से हमारी तीन प्रमुख मांगें हैं. पहली यह कि स्कूलों की फीस पर रोक लगाई जाए. दूसरी मांग है कि जिन स्कूलों ने फीस बढ़ाई है, उनका ऑडिट कराया जाए. तीसरी मांग यह है कि ऑडिट के बाद ही किसी स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति दी जाए. यदि ऑडिटर यह पुष्टि करता है कि स्कूल मुनाफाखोरी नहीं कर रहा है, तभी उसे एक या दो प्रतिशत फीस बढ़ाने का अधिकार मिलना चाहिए.