रायपुर। दंतेवाड़ा में बैलाडीला की नंदाराज पहाड़ी पर स्थित  13 नंबर डिपोजिट के लिए हुई ग्राम सभा की जांच रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद सरकार ने आबंटित खदान को रद्द करने के लिए नोटिस जारी की है. मामले में सीएम सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि आदिवासी हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे.

उन्होंने ट्वीट किया, “सरकार बनने के बाद भी मैंने कहा था, आज पुनः दोहराता हूँ. “नवा छत्तीसगढ़ में किसी भी अवैधानिक कार्य के लिए कोई भी जगह नहीं है” मेरे लिए मेरे प्रदेश की जनता प्रथम है और सदैव प्रथम ही रहेगी. आदिवासी हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे.”

वहीं मंत्री रविन्द्र चौबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सवाल केवल अडानी के खदान से संबंध नहीं है. वहां के लोगों ने शिकायत की थी कि ग्रामसभा का जो लीगल होना चाहिए,वह हुआ नहीं है. कलेक्टर की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि ग्राम सभा में मृतकों के भी हस्ताक्षर हैं. अगर मृतकों के हस्ताक्षर हैं और ग्रामसभा हुआ ही नहीं है. कलेक्टर ने भी ग्राम सभा को शून्य कर दिया तो मैं समझता हूं उसके आगे की सारी कार्रवाई को शून्य माना ही जाएगा. चाहे वह अडानी का हो या किसी और का. माइनिंग लीज के लिए आगे कार्रवाई करना है तो ग्राम सभा से फिर से शुरुआत करनी होगी.

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