केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भगोड़े जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को एक बार फिर गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है. गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है.सरकार ने आरोप लगाया है कि जाकिर नाइक अपने भाषणों के जरिए धार्मिक नफरत फैला रहे हैं और युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में उकसा रहे हैं.
केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर UAPA के तहत प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है.
केंद्र सरकार का मानना है कि आईआरएफ की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हैं. इनसे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने के साथ देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचने की आशंका है. IRF पर यह प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत लगाया गया है. इससे पहले नवंबर 2016 में केंद्र सरकार ने पहली बार इस संगठन को गैरकानूनी घोषित किया था.
सरकार ने संगठन और उसके सदस्यों, खासकर इसके संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं. गृह मंत्रालय के मुताबिक, संगठन और उसका संस्थापक अध्यक्ष जाकिर अब्दुल करीम नाइक अपने अनुयायियों को अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी, नफरत और वैमनस्य फैलाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है.
नवंबर 2016 के बाद नवंबर 2021 में प्रतिबंध की अवधि पांच साल के लिए बढ़ाई गई थी. अब एक बार फिर प्रतिबंध को पांच साल आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है.
जाकिर नाइक इस्लामिक उपदेशक है और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष रहे हैं. उनके भाषणों और धार्मिक व्याख्यानों को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है. केंद्र सरकार ने उनके संगठन की गतिविधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताते हुए प्रतिबंध लगाया था. जाकिर नाइक फिलहाल मलेशिया में रह रहा है. वह वहां स्थायी निवासी है.
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