भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है. ढाका ने कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर निमंत्रण नहीं मिला, जबकि भारत ने उन्हें BIMSTEC चेयरमैन के रूप में बुलाया है. बांग्लादेश की सत्तारूढ़ BNP ने भारत के साथ हुए 101 समझौतों और MoUs की समीक्षा शुरू करने की बात कही है. स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा बांग्लादेश को नहीं बुलाए जाने पर उसे बहुत ही ज्यादा मिर्ची लग गयी है.
पार्टी के मुख्य सचेतक नूरुल इस्लाम मोनी ने तो यहां तक कह दिया है कि राष्ट्रीय हित के खिलाफ समझौतों को बदला या खत्म किया जा सकता है.
भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी कर रहा है. ब्रिक्स एक ऐसा बहुपक्षीय मंच है, जहां भारत और चीन, दोनों के साथ बांग्लादेश अपने हितों पर बात कर सकता है. तारिक रहमान को ब्रिक्स के इस मौके का इस्तेमाल बांग्लादेश के हितों को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए था.
बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में एक बार फिर तनाव के संकेत मिले हैं. BNP के मुख्य सचेतक नूरुल इस्लाम मोनी ने शुक्रवार को संसद सत्र खत्म होने के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि भारत के साथ हुए 101 समझौतों और समझौता ज्ञापनों (MoUs) की समीक्षा की जा रही है. इनमें से कितने समझौते रद्द होंगे, कितनों में बदलाव होगा और कितने पहले की तरह जारी रहेंगे. इसकी स्थति अभी साफ नहीं है.
इसके अलावा मोनी ने दावा किया कि BRICS सम्मेलन में प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रण नहीं मिला. उन्होंने ये बयान संसद के 13वें सत्र में कहा है. बांग्लादेश की सरकार कुछ ऐसे फैसले कर सकती है जिससे भारत को झटका लग सकता है.
मोनी ने कहा कि मौजूदा सरकार देश के राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने पिछली सरकार के दौरान हुए कुछ समझौतों को अनुचित बताया. उन्होंने बंदरगाह से जुड़ी ऐसी नीतियों का भी जिक्र किया, जिनमें कथित तौर पर बांग्लादेशी जहाजों की तुलना में विदेशी जहाजों को प्राथमिकता दी जाती थी.
शिखर सम्मेलन में तारिक रहमान के शामिल न होने का यह फैसला घरेलू राजनीति से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसका असर कूटनीतिक स्तर पर भी पड़ेगा. तारिक रहमान के सामने वॉशिंगटन, नयी दिल्ली और बीजिंग- तीनों के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाये रखने की चुनौती भी है.
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