बेसिक इनकम पर बोले प्रख्यात अर्थशास्त्री संतोष महरोत्रा- ज्यादा पैसे गरीबों को मेहनत करने से रोक सकती है, इसलिए दी जाए सीमित राशि

रायपुर. योजना आयोग के पूर्व सदस्य और प्रख्यात अर्थशास्त्री संतोष महरोत्रा ने कहा है कि बेसिक इनकम में गरीबों को सीमित राशि दी जानी चाहिए. उन्होंने आशंका जताई कि अगर 7-8 हज़ार रुपये से ज़्यादा की राशि दी गई तो श्रम की उपलब्धता कम हो सकती है और श्रम की कीमत बढ़ गई तो इंसान के रोज़गार की जगह मशीनें आ जाएंगी. रायपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि देश में पहली बार व्यापक स्तर पर बेसिक इनकम देने पर चर्चा हो रही है. अब तक जो देश में कल्याणकारी योजनाए चल रही थीं, उसमें गुड्स और सर्विसेज दिया जा रहा था. उन्होंने कहा कि तेज़ गति से बढ़ रहे देश में भारत एकमात्र देश है जहां डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है.

उन्होंने आगाह किया कि मिनिमम इनकम गारन्टी इतनी आसान नहीं होनी चाहिए कि लोग काम करना छोड़ दे. उन्होंने कहा कि ये योजना ऐसी होनी चाहिए कि ढांचागत परिवर्तन जारी रहे. खेती से उद्योग और सेवा क्षेत्र में पलायन जारी रहे. उन्होंने कहा कि ये भी ध्यान में रखना होगा कि इस योजना में खर्च इतना ही होना चाहिए कि सरकार के ढांचागत विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले काम पर इसका असर न पड़े.

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में केवल जननी सुरक्षा योजना और मातृत्व सहयोग योजना सफल डायरेक्ट कॅश ट्रांसफर योजनाएं हैं. उन्होंने कहा कि जननी सुरक्षा योजना से अस्पतालों में होने वाले प्रसव की संख्या 40-45 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो चुका है. उन्होंने कहा कि मातृत्व सहयोग योजना से बच्चे के जनने से पहले और उसके बाद के हालात सुधरे .

उन्होंने कहा कि गुड्स और सर्विसेस में अक्सर ये समस्या आती है कि पैसे बिचैलिये खा जाते हैं.  इसलिए लैटिन अमेरिका, एशियाई देशो में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्थिति आई है. उन्होंने कहा कि 2012 में लगभग 22%  लोग गरीबी से नीचे थे. जिसमें सबसे ज़्यादा  उत्त्तर और पूर्व के प्रदेशों में गरीबी है. अध्ययन में ये बात सामने आई है कि गरीबों में 70 प्रतिशत लोग कर्ज लेते हैं. इनमें से ज़्यादातर लोग अपनी व्यक्तिगत जरूरत के लिए लोन लेते हैं.  ये लोग हमेशा कर्ज़ डूबे रहते हैं. वो रोज़मर्रा का जीवन किसी तरह काट लेते हैं लेकिन वो बाज़ार का ग्राहक नहीं बन पाता. अगर इन लोगों को सीधे पैसे दिए जाएंगे तो इनकी इफ्फेक्टिव डिमांड बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार 2011 में हुए सामाजिक आर्थिक, जातिगत जनसंख्या के आंकड़े को बनाया जा सकता है .