लोग ज्यादा ‘बीयर’ पीयें इसलिए योगी सरकार कम करेगी ‘बीयर’ के दाम

उत्तर प्रदेश सरकार की अगले वित्तीय वर्ष के लिए बनाई गई आबकारी नीति में बीयर की एक्साइज ड्यूटी में सरकार ने छूट का फैसला लिया है। इस फैसले से बीयर के दाम में 15 से 17 प्रतिशत की कमी आएगी। इस नई आबकारी नीति में सरकार ने राजस्व बढ़ाने के हरसंभव प्रयास किए हैं। सरकार ने शराब कारोबारियों की सहूलियत के लिए नई आबकारी नीति में शराब के ब्रांड और लेवल जिनका हर वर्ष नवीनीकरण कराना अनिवार्य था, अब उसे एक साथ तीन वर्ष की फीस जमा कर हासिल किया जा सकेगा। इसके साथ ही अन्य प्रक्रियाओं को भी आसान किया गया है।

नई आबकारी नीति के तहत पिछले स्टॉक को अगले वर्ष के लिए रोल ओवर प्रक्रिया में छूट दी गई है। पिछले सत्र के शेष माल को अगले वर्ष के सत्र के पहले सप्ताह तक छूट दी जाएगी। यानी 7 अप्रैल तक पिछले वर्ष के स्टाक की बिक्री की इजाजत होगी। देशी विदेशी शराबों की दुकानें के लाइसेंस फीस में 7.5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। बीयर की दुकानों के लाइसेंस फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। नई नीति लागू होने के बाद बीयर के दाम में 15 से 20 रुपये तक की गिरावट आएगी। ऐसा बीयर की डिमांड कम होने से किया गया है। दाम कम होने से दूसरे राज्यों से होने वाली तस्करी पर भी अंकुश लगेगा क्योंकि सस्ती बीयर के लिए ही दूसरे राज्यों से इसकी उत्तर प्रदेश में तस्करी की जाती है।