दिल्ली सरकार ने राजधानी के कारोबारियों की दीपावली को और भी शानदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे इस त्योहार का मजा दोगुना हो जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार (31 अगस्त) को ऐलान किया कि दिल्ली के व्यापारियों का साल 2019 से लंबित करीब 1600 करोड़ रुपए का GST रिफंड दीपावली से पहले अदा कर दिया जाएगा, ताकि व्यापारी इस पर्व को और खुशहाली से मना सकें.

इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कैंप ऑफिस मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में व्यापार एवं कर विभाग (GST) की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें GST आयुक्त नंदिनी पालीवाल, वित्त सचिव शूरवीर सिंह और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. इस बैठक में दिल्ली के व्यापारियों के हित में यह विशेष निर्णय लिया गया.

‘पिछली सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए’

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछली सरकार ने इस वाजिब हक को वापस दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिससे व्यापारियों की गाढ़ी कमाई सालों तक अटकी रही. सीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि यह संपूर्ण रिफंड दीपावली से पहले व्यापारियों को अदा कर दिया जाए. ताकि व्यापारी भाई-बहन और भी अधिक समृद्धि के साथ त्योहार मना सकें.

कारोबारियों को मिलेगी राहत

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि रिफंड निपटान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली GST विभाग ने IIT-हैदराबाद के सहयोग से एक उन्नत IT मॉड्यूल विकसित किया है. यह मॉड्यूल डेटा एनालिटिक्स, डेटा ऑटोमेशन और त्वरित जांच प्रक्रिया पर आधारित होगा, जिससे रिफंड आवेदन शीघ्रता से निपट सकेंगे और कारोबारियों को राहत मिलेगी.

सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी बकाया, निर्विवादित और वास्तविक रिफंड आवेदनों का निपटारा संबंधित नियमों के अनुसार जल्द-से-जल्द किया जाए और इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि समयबद्ध रिफंड से कारोबारियों को पूंजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी, उनकी मुकदमेबाजी की लागत घटेगी और समग्र रूप से दिल्ली की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी.

सरकार ने ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का किया गठन

इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य व्यापारियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस को मजबूत बनाना है. उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार कारोबारी जगत की आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझते हुए, उनके हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए लगातार ठोस एवं प्रभावी प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन भी किया है. खास बात यह है कि इस बोर्ड में दिल्ली के व्यापारियों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, ताकि उनकी समस्याओं और हितों का सही मायनों में समाधान हो सके.

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