बंगाल चुनाव का असर BMRCL पर, गृहराज्य आए मजदूरों के कारण बेंगलुरु मेट्रो पिंक-ब्लू लाइन का काम अटका
बंगाल चुनाव का असर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ साथ बेंगलुरु की बहुप्रतीक्षित मेट्रो परियोजनाओं पर भी पड़ रहा है. बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) की ब्लू लाइन और पिंक लाइन के हो रहे निर्माण कार्य को बहुत बड़ा झटका लगा है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान देने अपने अपने घर बंगाल गए 10 हजार से अधिक मेट्रो में काम करनेवाले मजदूर लोग अभी तक वापस नहीं लौटे हैं.
बंगाल चुनाव में बेंगलुरु से आए मतदान करने मजदूर अभी तक वापस बेंगलुरु नहीं लौटें है, जिसके कारण बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का काम अधर में लटका हुआ है.
पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों के कारण बेंगलुरु और कर्नाटक के निर्माण क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों का भागमभाग हुआ है. भारी पलायन होने के कारण बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) के निर्माण कार्य को भारी झटका लगा है. पश्चिम बंगाल में दो चरणों में हुए मतदान को लेकर बेंगलुरु से करीब 10 हजार से अधिक मजदूर मतदान देने अपने राज्य आए है, पर मतदान समाप्त हुए काफी दिनों के बाद भी बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्माण कार्य में लगे मजदूर ने अपनी उपस्थिति BMRCL को दर्ज नहीं कराई है.
पश्चिम बंगाल के श्रमिक BMRCL की पिंक और ब्लू लाइन के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। अभी तक वापस काम पर नहीं लौटने के कारण निर्माण कार्य धीमा होने के साथ साथ कई हिस्सों में लगभग ठप भी पड़ गया है.
प्रवासी मजदूरों का सबसे ज्यादा असर पिंक और ब्लू लाइन परियोजनाओं पर पड़ा है. BMRCL की योजना के तहत पिंक लाइन के 6 एलिवेटेड स्टेशनों को जून तक शुरू करने की तैयारी थी. वहीं 9.75 किलोमीटर लंबे ब्लू लाइन कॉरिडोर को दिसंबर तक जनता के लिए खोलने जाने का लक्ष्य रखा गया था.
मजदूरों की कमी के कारण अब दोनों परियोजनाओं की समय सीमा पर संकट खड़ा हो गया है. कई स्थानों पर स्टेशन निर्माण, ट्रैक बिछाने और अन्य तकनीकी काम धीमे पड़ गए हैं. अधिकारियों का मानना है कि यदि जल्द वैकल्पिक श्रमिकों की व्यवस्था नहीं की गई तो उद्घाटन में और देरी हो सकती है.
बेंगलुरु बहुत पहले से ही हेवी ट्रैफिक समस्या से परेशान रहा है और मजदूरों की कमी के कारण अब मेट्रो विस्तार में देरी का सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा. स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और कर्मचारियों की व्यवस्था को पूरी करनी चाहिए.
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