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भिवानी में अवैध प्रचार पर बवाल, सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग की शिकायत

भिवानी में अवैध प्रचार पर बवाल, सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग की शिकायत

अजय सैनी, भिवानी. पूर्व जिला पार्षद ईश्वर सिंह मान ने सोमवार को समाधान शिविर उपायुकत को दो अलग-अलग मामलों में शिकायत पत्र सौंपकर शहर में हो रहे अवैध प्रचार, पोस्टरों की भरमार और सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने जिला प्रशासन से तुरंत प्रभाव से इन अनियमितताओं को रोकने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।


पहली शिकायत में पूर्व जिला पार्षद ईश्वर मान ने बताया कि शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस पोस्ट बनाई गई हैं। हाल ही में इन पोस्टों की मरम्मत और पेंटिंग की गई है, लेकिन इनके चारों तरफ शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी और उनके प्रतिष्ठानों का प्रचार किया जा रहा है। ईश्वर मान ने आरोप लगाया कि यह सरकारी नियमों के खिलाफ है और इससे हरियाणा सरकार व प्रशासन की छवि धूमिल होती है।

उन्होंने शिकायत में उल्लेख किया है कि आम जनता द्वारा चुने गए विधायक का प्रचार इस तरह पुलिस चौकियों पर किया जाना अनुचित है। उन्होंने अपील की है कि इन पुलिस पोस्टों से तुरंत स्लोगन और प्रचार सामग्री हटाई जाए ताकि शहर में कोई विवाद उत्पन्न न हो।


दूसरी शिकायत में ईश्वर मान ने पीडब्लयूडी विभाग द्वारा शहर में लगाए गए साइन बोर्डों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि शहर के विभिन्न चौराहों पर पीडब्ल्यूडी द्वारा लगभग 80 मजबूत और स्थायी साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जो दिशा-निर्देश देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। शिकायत के अनुसार इनमें से 10 प्रमुख साइन बोर्डों पर पिछले 10 वर्षों से कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से विज्ञापन और प्रचार सामग्री लगाई जा रही है। इसका खामियाजा बाहर से आने वाले मुसाफिरों को भुगतना पड़ता है, जिन्हें साइन बोर्ड न दिखने के कारण भटकना पड़ता है।


पूर्व जिला पार्षद ने रोहतक गेट, हांसी गेट, बड़ चौक, शहीद भगत सिंह चौक, बी.टी.एम. चौक, जिला जेल के सामने (ओवरब्रिज के पास) और बापोड़ा चौक का विशेष रूप से उल्लेख किया है, जहां 20बाई5 फीट के बड़े बैनर अवैध रूप से लगाए गए हैं। उन्होंने मांग की कि अवैध रूप से लगे सभी पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्री को तुरंत हटाया जाए, साइन बोर्डों पर संबंधित एरिया के हिसाब से दोबारा सही नाम लिखे जाएं, नगर परिषद प्रशासन और पीडब्लयूडी विभाग, दोनों के अधिकारियों की इस मामले में जांच की जाए तथा इस कार्य में जिस भी अधिकारी या कर्मचारी की गलती पाई जाए, उससे जनता के पैसों के दुरुपयोग के लिए हर्जाना वसूला जाए।