अजय सैनी, भिवानी. स्थानीय रोहतक गेट स्थित नई सब्जी मंडी में नियमों को ताक पर रखकर बड़े स्तर पर अवैध कब्जे, अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मंडी में ऑक्शन प्लेटफॉर्म और आम रास्तों पर अतिक्रमण के कारण किसानों और आम उपभोक्ताओं को रोजाना भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। कायला गांव निवासी सूबे सिंह ने उपायुक्त को शिकायत सौंपकर मंडी प्रशासन और व्यापारियों की मिलीभगत पर गंभीर सवाल उठाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
उपायुक्त को सौंपी शिकायत में सूबे सिंह ने आरोप लगाया गया है कि दुकानों के सामने बने करीब 200 वर्ग गज के ऑक्शन प्लेटफॉर्म, जो किसानों की फसल की नीलामी और माल की लोडिंग-अनलोडिंग के लिए निर्धारित हैं, उन पर व्यापारियों ने पक्का कब्जा कर लिया है। सेल डीड की शर्तों के अनुसार इन स्थानों को खुला रखना अनिवार्य है, लेकिन मार्केट कमेटी के अधिकारियों की मिलीभगत से यहां टीन शेड और लोहे के जाल लगा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इन जगहों को मासाखोरों, चाय वालों और रेहड़ी वालों को अवैध रूप से किराए पर देकर हर महीने मोटी अवैध वसूली की जा रही है।
उन्होंने कहा कि मंडी परिसर और आसपास के रास्तों पर अतिक्रमण के कारण स्थिति अत्यंत विकट हो चुकी है। जनता की आवाजाही के लिए छोड़े गए 10 फुट चौड़े बरामदों को व्यापारियों ने अपनी दुकानों में मिला लिया है, जबकि 40 फुट चौड़ी सडक़ पर रेहडिय़ां लगवाकर रास्ता बाधित कर दिया गया है। आरोप है कि दुकान नंबर 11 ने सडक़ पर 2 फुट आगे तक कब्जा जमा लिया है, वहीं दुकान नंबर एक से 10 तक नियमों के विरुद्ध शोरूम और परचून की दुकानें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा, विकास नगर जाने वाले 80 फुटा रोड पर भी जूस, होटल और परचून वालों का कब्जा है, जहां व्यापारियों की गाडिय़ां दिन-रात जाम का कारण बनती हैं।
शिकायकर्ता सूबे सिंह ने शिकायत में खुलासा किया गया है कि मंडी के बाहर अनाधिकृत तरीके से माल की लोडिंग-अनलोडिंग करवाकर देय मार्केट फीस की बड़े पैमाने पर चोरी की जा रही है। इससे राज्य सरकार के खजाने को करोड़ों रुपये के राजस्व का चूना लग रहा है। किसान अपनी फसल बेचने और गाडिय़ां खड़ी करने के लिए जगह तरस रहे हैं। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मांग की है कि मंडी के तमाम अवैध निर्माण तुरंत ध्वस्त किए जाएं, रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और राजस्व चोरी के इस पूरे खेल में शामिल दोषी अधिकारियों व व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
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