मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों पर साइबर अटैक का खतरा: जेल, रेवेन्यू और एनर्जी समेत 30 से ज्यादा वेबसाइट्स एक हफ्ते से बंद, कई दिनों से ठप पड़ा कामकाज
संजय पाटीदार, भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ साइबर अटैक के गंभीर खतरे को देखते हुए कई महत्वपूर्ण विभागों की वेबसाइट्स को एहतियातन बंद कर दिया गया है। स्थिति यह है कि पिछले एक हफ्ते से 30 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट्स पूरी तरह से बंद पड़ी हैं, जिससे विभागीय कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है और सारा काम फिलहाल ऑफलाइन किया जा रहा है।
पुराने PHP वर्जन और फ्रेमवर्क से हैकिंग का खतरा
राज्य में साइबर सुरक्षा एजेंसी MPCERT द्वारा एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई थी। इस एडवाइजरी में बताया गया कि कई विभागों की वेबसाइट्स में उपयोग किए जा रहे पुराने PHP वर्जन्स और फ्रेमवर्क (Framework) के कारण उनमें सुरक्षा कमियांहैं, जिससे हैकर्स द्वारा उन पर साइबर अटैक किए जाने का बड़ा खतरा बना हुआ है। इसी जोखिम को टालने के लिए आनन-फानन में वेबसाइट्स को बंद करने का निर्णय लिया गया।
कौन-सी वेबसाइट्स और विभाग हैं प्रभावित?
साइबर खतरे के चलते जिन प्रमुख विभागों की वेबसाइट्स और पोर्टल पिछले कई दिनों से बंद चल रहे हैं, उनमें मुख्य रूप से ये शामिल हैं-
- गवर्मेंट प्रेस (Government Press)
- जेल विभाग (Jail Department)
- राजस्व विभाग (Revenue Department)
- ऊर्जा विभाग (Energy Department)
- उद्योग विभाग (Industry Department)
- सहकारिता विभाग (Cooperative Department)
इनके अलावा भी अन्य कई महत्वपूर्ण विभागों के ऑनलाइन पोर्टल इस सुरक्षा दायरे में प्रभावित हुए हैं।
अगले 4-5 दिन और बंद रहेंगी वेबसाइट्स
संबंधित विभागों के तकनीकी विशेषज्ञों और एमपीसर्ट की टीम द्वारा इन सभी वेबसाइट्स के सॉफ्टवेयर, डेटाबेस और सर्वर को अपग्रेड करने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा मानकों को पूरी तरह चाक-चौबंद करने में अभी अगले 4 से 5 दिन का समय और लग सकता है, तब तक इन वेबसाइट्स के सुचारू रूप से शुरू होने की संभावना नहीं है। इस दौरान आम नागरिकों और संबंधित हितग्राहियों को ऑनलाइन सेवाओं के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा और सभी शासकीय कार्य ऑफलाइन माध्यम से ही निपटाए जा रहे हैं।
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