शब्बीर अहमद, भोपाल। चुनावी साल में मध्यप्रदेश सरकार एक बार फिर कर्जा लेगी। प्रदेश सरकार इस बार 4000 करोड़ रुपये का ऋण लेगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है। 23 मार्च को सरकार के खाते में 4 हजार करोड़ रुपये आएंगे। ऋण की आय का उपयोग राज्य में लागू होने वाले उत्पादक विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।
राज्य सरकार बांड गिरवी कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 20 साल के लिए लोन लेगी। जिसे 23 मार्च, 2043 को सममूल्य पर चुकाना होगा। सरकार 2 महीने के अंदर 23 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है।
बता दें कि शिवराज सरकार ने साल 2022-23 में 14 हजार करोड़ का लोन लिया था। साल 2022 में मध्यप्रदेश सरकार को 57 हजार करोड़ का वित्तीय घाटा हुआ है। तीन लाख 10 हजार करोड़ से अधिक का ऋण ले चुकी है। हर साल 50 हजार करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं।
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