अजय शर्मा, भोपाल। राज्य सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस साल 27 लाख मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं की खरीदी (wheat purchase) की है। सरकार को इसके लिए 9 हजार करोड़ रुपये से अधिका का कर्ज लेना पड़ा। इस राशि पर हर रोज 12 करोड़ रुपये ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है। साल 2023-24 में 71 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 43.3 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई थी।
हालांकि इस साल केंद्र सरकार के प्रोत्साहन पर ज्यादा गेहूं की खरीदी की गई है। प्रदेश में इस बार रबी सीजन में 15 लाख से ज्यादा किसानों ने गेहूं की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। सरकार की 70 लाख टन गेहूं खरीदे जाने की तैयारी थी जो 71 लाख टन हुआ।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत स्टॉक रखना होता है। देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को अनाज वितरण के लिए गेहूं का स्टाक 30 लाख मिलियन टन रखना होता है, जिसे सार्वजनिक उपभोक्ता भंडार के जरिए गरीबों में बांटा जाता है।
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