शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कड़ा कदम उठाया है। शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब भोपाल में किराए पर रहने वाले लोगों से लेकर ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय तक का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और आगामी दो महीने तक पूरे शहर में प्रभावी रहेगा।

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मकान मालिकों और हॉस्टल संचालकों के लिए निर्देश

नए आदेश के अनुसार अब मकान मालिकों को अपने नए किरायेदारों और पेइंग गेस्ट की पूरी जानकारी एक सप्ताह के भीतर स्थानीय पुलिस को देनी होगी। इसके अलावा जो मकान मालिक या लोग पहले से ही किरायेदारों या नौकरों को रखे हुए हैं, उन्हें 15 दिन के भीतर उनका पूरा विवरण संबंधित थाने में जमा कराना होगा। हॉस्टल संचालकों को भी अपने यहां रहने वाले छात्र-छात्राओं का रिकॉर्ड थाने में दर्ज कराना अनिवार्य किया गया है।

इन लोगों के लिए भी वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड रखना जरूरी –

घरेलू कर्मचारी: घरों में काम करने वाले नौकरों, सहायकों और घरेलू स्टाफ की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य है।

होटल और लॉज: होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसॉर्ट और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले हर व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

श्रमिक और कारीगर: कंस्ट्रक्शन कार्य में लगे मजदूरों और कारीगरों का भी पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा।

कमर्शियल वाहन: ट्रैवल एजेंसियां किराए पर वाहन देने से पहले ग्राहक की पहचान सत्यापित करेंगी और उनके दस्तावेज सुरक्षित रखेंगी।

स्पा और पार्लर: स्पा सेंटर, मसाज सेंटर और ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी और आईडी प्रूफ पुलिस को देना होगा।

सिक्योरिटी गार्ड: निजी सुरक्षा एजेंसियों को अपने यहाँ तैनात गार्डों का विवरण भी थाने में जमा करना होगा।

डिलीवरी बॉय: होम डिलीवरी और ऑनलाइन ऑर्डर सप्लाई करने वाले सभी डिलीवरी कर्मचारियों की पहचान और उनके दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है।

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नियम तोड़ा तो होगी कानूनी कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर ने शहर के सभी मकान मालिकों, संस्थानों, व्यवसायियों और एजेंसियों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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